औरंगाबाद : शिर्डी साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. आर.डी. धानुका व न्या. एस.जी. मेहरे यांनी मंगळवारी दिले. खंडपीठाने विश्वस्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील १६ सप्टेंबर २०२१ ची अधिसूचना रद्द केली. या प्रकरणाची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली.
शासनाने आठ आठवड्यांत नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करावे. तोपर्यंत अहमदनगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची तदर्थ समिती (ॲडहॉक) काम पाहील. तदर्थ समितीला मोठे आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतील, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वरील निकाल काही दिवस स्थगित करावा, अशी विनंती विश्वस्तांच्या वकिलांनी केली होती, ती उच्च न्यायालयाने फेटाळली. हे प्रकरण अंतिम निकालासाठी २१ एप्रिल २०२२ रोजी राखून ठेवले होते.
साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीस आव्हान दिले होते. अहमदनगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिकचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त आणि अहमदनगरचे सहधर्मादाय आयुक्तांची उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन तदर्थ समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून संस्थानचा कारभार पाहत आहे व उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने धोरणात्मक, आर्थिक निर्णय घेत आहे. शासन नियुक्त नवीन व्यवस्थापन समितीने उच्च न्यायालयाची परवानगी न घेता तदर्थ समितीकडून कार्यभार घेतला, आदी आक्षेप घेणारी मूळ याचिका होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे यांनी, संस्थानच्या वतीने ॲड. ए.एस. बजाज व शासनाच्या वतीने ॲड. डी.आर. काळे यांनी काम पाहिले.
नियुक्ती नियमानुसार नसल्याचा दावाशिर्डी संस्थानवरील शासन नियुक्त व्यवस्थापन समितीची नेमणूक श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त कायद्याच्या कलम पाच आणि २०१३ च्या विश्वस्त नेमणूक नियमानुसार झालेली नाही. यात आर्थिक व मागास प्रवर्गाचा प्रतिनिधी नाही, तसेच व्यापार व्यवस्थापन (बिझनेस मॅनेजमेंट) प्रवर्ग, आरोग्य आणि औषधी, ग्रामविकास या प्रवर्गांतील प्रतिनिधी नाहीत. मूळ नियमानुसार संस्थानचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांसह एकूण १७ जणांची समिती असणे अपेक्षित होते. मात्र, आतापर्यंत ११ सदस्य आणि शिर्डीचे नगराध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य, अशा १२ सदस्यांचीच कार्यकारिणी कार्यरत होती, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला होता.