प्रविण मरगळे
नमस्कार मंडळी, नुकताच महाराष्ट्रात मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्यात आला. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतरचा हा पहिलाच मराठी भाषा दिन... मराठी भाषा टिकावी, ती वाढावी यासाठी अनेक साहित्यिक, मराठी भाषिक चळवळीतील कार्यकर्ते, काही राजकीय पक्ष सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. मुंबई ही मराठी माणसाची आहे आणि इथं आवाजही आपलाच असायला पाहिजे, असं बाळासाहेब ठाकरे यांचं वक्तव्य आजही मराठी माणसांच्या डोक्यात कायम आठवणीत आहे. १९६० च्या दशकात मराठी माणसांवर होणार्या अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी बाळासाहेबांच्या नेतृत्वात शिवसेना उदयास आली. हळूहळू काळ बदलला, मुंबईची लोकसंख्या वाढत गेली. त्यात मराठी माणसांच्या शिवसेनेचे आता ३ पक्ष झालेत. त्यामुळे सध्या कुणीही यावं आणि सहज टपली मारून जावं, असं मराठी भाषा आणि मराठी भाषिकांचं झाल्याचं दुर्दैवी चित्र आहे.
आरएसएसचे माजी सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमात एक विधान केलं. "मुंबईत मराठी भाषा बोललीच पाहिजे असं काही नाही. इथं एक भाषा नाही तर अनेक भाषा आहेत", असं ते म्हणाले. त्यावरून मविआतील पक्ष, मनसे आणि अन्य राजकीय नेते भडकलेत. मराठी हा अस्मितेचा विषय असल्यानं ते स्वाभाविकच आहे. भय्याजींसारख्या वरिष्ठ आणि अनुभवी व्यक्तीने हे विधान करण्याआधी विचार करायला हवा होता, ते टाळायला हवं होतं, हे योग्यच आहे. पण, भय्याजींच्या विधानाचा थोड्या वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार केला, तर त्यांचं म्हणणं हे मुंबईतलं कटू सत्य आहे असंही दिसेल.
आज मुंबईतल्या अनेक भागात बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या उभ्या आहेत. त्यात परराज्यांतून, परदेशांतून (बांगलादेशी) आलेले लोक मोठ्या प्रमाणात राहतात. मुंबईत मराठी माणसाला नोकरी देण्याऐवजी इतरांना प्राधान्य दिले जाते हे जळजळीत वास्तव मागील काळात आपल्यासमोर आलेच आहे. मुंबईतील बहुतांश फेरीवाले हे परराज्यातून इथं येऊन व्यवसाय करतायेत हेही प्रकर्षाने दिसून येतेच. त्यामुळे भय्याजी जोशींच्या विधानाचा निषेध करतानाच, आपण नक्की कुठे कमी पडतोय याचा विचारही मराठी माणसाने केला पाहिजे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा सरकारने दिला, सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परंतु, आपली मातृभाषा आपण प्रत्यक्ष वापरात किती आणतो याची चिंता करणे गरजेचे आहे.
मुंबईतील अनेक उपनगरांमध्ये परभाषिकांची वस्ती वाढत चालत चालली आहे. त्या ठिकाणी मंदिर, सोसायटी, दुकाने यांच्या पाट्या गुजराती भाषेत दिसतात. शहरातील मध्यवर्ती भाग असलेल्या दादर, धारावी, सायन परिसरात गेलो तर त्या ठिकाणी दाक्षिणात्य भागातील लोकांची वस्ती आढळून येते. गेल्याच आठवड्यात वरळी भागात तेलुगु भाषेतील पोस्टर पाहायला मिळालं. मुलुंड, घाटकोपर या भागातही गुजराती लोकवस्ती वाढली आहे. या ठिकाणी निवडणुकीच्या काळात गुजराती - मराठी वाद उफाळून आला होता. मुलुंडमध्ये मराठी भाषिक महिलेला घर नाकारल्याचे प्रकरणही महाराष्ट्रात चांगलेच गाजले होते. मरीन ड्राईव्ह, चर्चगेटसारख्या उच्चभ्रू परिसरात मराठी भाषेचा वापर अगदीच तुरळक आहे. या सर्वामागचं मुख्य कारण म्हणजे, दोन मराठी माणसंच एकमेकांशी मराठीतून संवाद साधत नाहीत.
मुंबईत मराठी भाषेला डावलणे असेल, मराठी माणसांना नोकरी न मिळणे असेल आणि भय्याजी जोशी यांच्यासारख्या व्यक्तीने मुंबईत मराठी भाषा बोलता आलीच पाहिजे असं काही नाही, हे विधान करणे असेल, ही सर्व मराठी भाषिकांच्या गालावर चपराकच आहे. व्होट बँकसाठी राजकीय पक्षही मराठी भाषिकांऐवजी इतर भाषिकांना गोंजारण्याचे प्रकार करतच राहतात. त्यामुळे काही दिवस हा वाद चर्चेत राहील आणि नंतर विस्मरणात जाईल. कागदोपत्री मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देऊन मराठी भाषा वाढणार नाही. मराठी भाषा सक्तीची करून ती जोपासली जाणार नाही. जास्तीत जास्त मराठी भाषा वापरणे ही काळाची गरज आहे. ती मराठी माणसांनीच ओळखली पाहिजे.
दक्षिणेकडील राज्यात सध्या हिंदी भाषा शिकण्यावरून वाद सुरू आहे. तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी तामिळ भाषेसाठी आम्ही युद्ध करण्यासही तयार आहोत, असा स्पष्ट इशारा दिला. मात्र भाषावार प्रांतरचनेनंतर, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर, १०६ हुतात्म्यांनी बलिदान देऊन मिळवलेल्या मुंबईत मराठी भाषेच्या या दयनीय अवस्थेला आपणही तितकेच जबाबदार आहोत. आज कित्येक वर्षं मुंबईत राहणारी अनेक परराज्यातील कुटुंबं आहेत जी अस्खलित मराठी बोलतात. परंतु या माणसांसोबतही मराठी माणूस प्रथम हिंदीतून संवाद साधतो. त्यामुळे मराठी भाषेला पर्यायी भाषा करायला आपणच जबाबदार आहोत. ही परिस्थिती बदलण्याची जबाबदारीही आपल्यावरच आहे याची जाणीव मराठी माणसाला होणे गरजेचे आहे.