मुंबई -शेतकरी संपाचा भडका उडाल्यानंतर तातडीने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करणाऱ्या भाजपचा खोटेपणा आता समोर आला आहे. राज्यात सत्तेवर येण्यासाठी सज्ज झालेल्या शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजेंड्यावर शेतकरी कर्जमाफी असून पुन्हा कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
भारतीय जनता पक्षाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफीची योजना आणली होती. मात्र त्यासाठी जाचक अटी आणि शर्ती घातल्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेला मुकले. प्रत्येक गावात बोटावर मोजन्याइतपतच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. मात्र कर्जमाफीचे श्रेय घेताना सरसकट कर्जमाफी केल्याप्रमाणे घेतले गेले होते.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 35 हजार कोटींची कर्जमाफी केल्याची घोषणा केली होती. भाजपकडूनही या कर्जमाफीचे मोठे कौतुक करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ही कर्जमाफी केवळ 19 हजार कोटींची ठरली.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने ४४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना 19 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. मात्र, ती सरसकट दिलेली नव्हती. १.५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात आले होते आणि त्यावरील रकमेचे कर्ज असल्यास दीड लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनाने भरली आणि उर्वरित रक्कम ही शेतकऱ्यांना भरावी लागली होती. त्यालाही अनेक निकष लावले होते. दावा 35 हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा होता. मात्र देण्यात आली 19 हजार कोटींची, त्यामुळे शेतकरी वर्गात मोठी नाराजी होती.