निष्क्रिय सवरांविरुद्ध भाजपातूनच रसद!

आदिवासी विकासमंत्री म्हणून कोणताही प्रभाव पाडण्यात यश न आलेले भाजपाचे विष्णू सवरा यांना मंत्रिपदावरून हटविण्यामागे पक्षातीलच काही आदिवासी आमदार असल्याचे बोलले जात आहे.

यदु जोशी ल्ल मुंबईआदिवासी विकासमंत्री म्हणून कोणताही प्रभाव पाडण्यात यश न आलेले भाजपाचे विष्णू सवरा यांना मंत्रिपदावरून हटविण्यामागे पक्षातीलच काही आदिवासी आमदार असल्याचे बोलले जात आहे. विशेषत: सवरांच्या जागी आपल्याला मंत्रिपद मिळेल, ही आशा असलेले काही नेते सवरांच्या विरोधाला रसद पुरवत असल्याचीही चर्चा आहे.दीर्घकाळ आमदार असलेले सवरा स्वत: आदिवासी आहेत आणि पालघर या आदिवासीबहुल जिल्ह्याचे नेतृत्व करतात. ते तेथील पालकमंत्रीदेखील आहेत. या जिल्ह्यात कुपोषणाने बालके दगावत असताना सवरा तिकडे फिरकले नाहीत. त्यातच, ‘आदिवासी मेले तर मरू देत’, असे त्यांनी न म्हटलेले वाक्य त्यांच्या तोंडी टाकून राष्ट्रवादी काँग्रेसने टीकेची झोड उठविली आहे. अनेक वर्षे राष्ट्रवादीमध्येच असलेले आणि आताही त्या पक्षात चांगले संबंध असलेले आणि आता भाजपाचे आमदार असलेले एक नेते आपल्या जुन्या पक्षाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत असल्याचे चित्रही समोर आले आहे.सवरा यांना मंत्रिपदावरून हटविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळोवेळी समाजातील काही लोकांकडून पत्र पाठविणे, भाजपाच्या आदिवासी आमदारांचा एक दबावगट तयार करणे, त्यांच्या गुप्त बैठकी घेणे अशा जोरदार हालचाली काही महिन्यांपासून सुरू आहेत. गेल्या विस्ताराअगोदर ‘सवरांना हटविणार’ या बातम्या पेरण्याचे कामदेखील झाले होते.सवरा हटाव मोहिमेसाठी अर्थात ते स्वत:देखील जबाबदार आहेत. शासकीय आश्रमशाळांमधील दोन लाख विद्यार्थ्यांना सवरा मंत्री झाल्यापासून शालेय साहित्य, स्वेटर, गणवेश यातील काहीही वेळेत मिळालेले नाही. कंत्राटदारांचे आपसातील वाद, अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक हित यात आदिवासी विकास खात्याचा पार बोजवारा उडाला आहे. सवरा यांनी आपल्या मंत्री कार्यालयात नेमलेल्या पीए, पीएस यांच्या ‘कर्तृत्वा’बद्दल नेहमीच चर्चा असते. विभागातर्फे दरवर्षी आदिवासी सेवक पुरस्कार प्रदान केले जातात. गेली दोन वर्षे हे पुरस्कारच देण्यात आलेले नाहीत. विभागाच्या २९ आदिवासी विकास प्रकल्पांमध्ये प्रत्येकी एक आढावा समिती स्थापन केली जाते. त्यात स्थानिक प्रतिष्ठितांचा समावेश असतो. अशा समित्याच सवरांच्या कार्यकाळात अद्याप झालेल्या नाहीत. शेकडो आश्रमशाळांमधील जेवण, राहण्याच्या सुविधा, पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तू यातील दर्जामध्ये काहीही फरक पडलेला नाही.