मुंबई - मागील अनेक वर्षापासून धनगरांचा एसटी आरक्षणाचा प्रलंबित आहे. मात्र भाजपा सरकारच्या काळात जे जे आदिवासींना ते ते धनगर समाजाला मिळेल या धोरणातंर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी धनगर समाजासाठी २२ योजना लागू केल्या होत्या. तेव्हाचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पात त्यासाठी १ हजार कोटींची आर्थिक तरतूदही केली. त्यानंतर सरकार बदललं आणि राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले.
मविआ सरकारनं धनगरांना लागू केलेल्या योजना बंद केल्याचा आरोप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याकडून सातत्याने होत होता. आता राज्यात पुन्हा भाजपाचं सरकार आले आहे. त्यामुळे धनगरांसाठी बंद केलेल्या योजना पुन्हा सुरु व्हाव्यात यासाठी पडळकरांनी पाठपुरावा केला. त्याबाबत गोपीचंद पडळकर यांनी ट्विट केलंय की, ‘जे जे आदिवासींना ते ते धनगर समाजाला’या धोरणांतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजासाठी लागू केलेल्या २२ योजना प्रस्थापितांनी बंद केल्या होत्या. त्याआता परत लागू करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत. तुम्ही बहुजन समाजासाठी केलेलं काम कुणी झाकू शकत नाही असं कौतुक त्यांनी फडणवीसांचं केले आहे.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारनं याबाबत पत्रक काढत मागास बहुजन कल्याण संचलनालयाला कळवलं आहे. त्यात धनगर समाजासाठी लागू करण्यात आलेल्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळाच्या ३० जुलै २०१९ च्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाच्या अनुषगांने आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसुचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजासाठी योजना लागू कराव्यात असं सांगण्यात आले आहे.
कोणत्या आहेत योजना?
- धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी नवी मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर व अमरावती या ठिकाणी वसतीगृह निर्माण करणे
- वसतीगृहापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे
- धनगर समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश देणे
- बेघर कुटुंबीयांना १० हजार घरकुले बांधून देणे
- आवश्यकता असलेल्या परंतु अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध नसलेल्या योजना राबवण्यासाठी न्युक्लियस बजेट योजना
- युवक-युवतींना लष्करातील भरती व राज्यातील पोलीस भरतीसाठी आवश्यक मुलभूत प्रशिक्षण देणे
- स्टार्ट अप इंडियाच्या योजनेतून समाजातील नवउद्योजकांना सहाय्य करण्यासाठी मर्यादेत निधी उपलब्ध करून देणे
- होतकरू बेरोजगार तरुणांना स्पर्धा परिक्षेसाठी परिक्षा, निवासी प्रशिक्षण देणे, परीक्षेसाठी आर्थिक सवलती उपलब्ध करणे.