मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून मनमोकळ्यापणाने आश्वासने देण्यात येत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत कर्जमाफी देऊ अशी आश्वासने विरोधक देत आहेत. त्याचवेळी भाजपकडून आश्वासनांवर अकुंश ठेवण्यात येत असल्याचे दिसून येते.
2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाकडून लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीत देखील अनेक आश्वासने देण्यात आली होती. लोकसभेला भाजपकडून वर्षाला दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र हे आश्वासन पूर्ण करण्यात भाजपला अपयश आले. तर राज्याच्या निवडणुकीत भाजप नेत्यांनी मराठा आरक्षण आणि धनगर आरक्षणासह स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचं आश्वासन दिले होते.
या आश्वासनांपैकी मराठा आरक्षण न्यायप्रविष्ठ होते. राज्य सरकारने न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडून मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. मात्र सरकारला धनगर आरक्षण आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात अपयश आले. तर कर्जमाफीचा लाभही बोटांवर मोजण्याइतपतच शेतकऱ्यांना मिळाला. यावरून भाजपवर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.
निवडून येण्याचा विश्वासविधानसभा निवडणुकीत पुन्हा सत्ता स्थापन करू, असा विश्वास भाजपला आहे. त्यामुळे भाजपकडून अवास्तव आश्वासने देण्यावर अंकुश ठेवण्यात येत असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातही सरकारने हीच भूमिका घेतली आहे. मात्र विरोधकांच्या आश्वासनांमुळे मतदारांवर परिणाम झाल्यास, हे भाजपला परवडणारे ठरणार हे नक्की.