मुंबई - लोकसभा निवडणुकीतील शानदार विजयामुळे पावरफूल बनलेल्या राज्यातील भाजप सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचा आणखी एक अडसर दूर करण्याचे निश्चित केल्याचे समजते. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागल्याचा भाजपला फायदाच होणार आहे. परंतु, शेतकरी समस्या आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दा देवेंद्र फडणवीस सरकारसाठी अडचणीचा ठरण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादाचा मुद्दा प्रामुख्याने गाजला. त्यामुळे शेतकरी समस्या, बेरोजगारी आणि आरक्षणाचे मुद्दे फारसे चर्चेत आले नाही. परंतु, विधानसभा निवडणुकीला स्थिती बदलली आहे. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादाचा मुद्दा गौण असल्याचे सत्ताधारी भाजप सरकारला चांगलेच ठावूक आहे. याउलट विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न गाजणार आहे. त्यातच नवनिर्वाचित खासदारांनी लोकसभेत महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचे वास्तव मांडले. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्याला उपाय म्हणून सप्टेंबरमध्ये सरकार सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षांपूर्वी राज्यात कर्जमाफी घोषित केली होती. परंतु, या कर्जमाफीतील जाचक अटी आणि निकष यामुळे प्रत्येक गावात बोटांवर मोजण्याइतपत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
राज्यात फडणवीस यांच्यासमोर मराठा आरक्षणचा मुद्दा सर्वात अडचणीचा होता. परंतु, सरकारने न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू योग्य पद्धतीने मांडल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला. परंतु, शेतकरी आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्यावर सरकार बॅकफूटला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी केंद्राकडे विशेष मदत मागण्यात येणार आहे. तर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्यामुळे यावर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी केल्यास युतीसाठी ही जमेची बाब ठरणार आहे. एकूणच सरसकट कर्जमाफीमुळे विधानसभा विजयाची फडणवीस सरकारची तयारी पूर्ण होणार असं म्हटल तर वावगे ठरणार नाही.