व्हॅट भरा अन् सवलती मिळवा; अभय योजनेचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेची माहिती दिली. १० हजार रुपयांपर्यंतची व्हॅटची थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा एक लाख प्रकरणांना होईल. 

मुंबई : दीड लाख कोटी रुपयांची मूल्यवर्धित कराची (व्हॅट) थकबाकी राज्यातील उद्योजक, व्यावसायिकांवर असताना त्यातील किमान काही वसुली व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने अभय योजना आणली आहे. या विधेयकास सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली. १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२२ दरम्यान थकबाकीची रक्कम भरल्यास व्हॅटमध्ये घसघशीत सवलती मिळणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेची माहिती दिली. १० हजार रुपयांपर्यंतची व्हॅटची थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा एक लाख प्रकरणांना होईल. व्हॅट थकबाकीच्या १ लाख ५० हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीपैकी १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी ही १० लाख रुपयांहून अधिकच्या थकबाकीदारांकडे आहे. १० हजार रुपयांपर्यंतचे एक लाख थकबाकीदार आहेत. १० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे २.५० लाख, तर १० लाख रुपयांवरील ७५ हजार आहेत.अशी आहे माफी योजना१० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असेल तर २० टक्के रक्कम भरल्यानंतर ८०% थकबाकी माफ हाेईल. १० लाखांपेक्षा अधिकची थकबाकी असेल तर २००५ पूर्वीची आणि २००५ ते २०१७ पर्यंतची थकबाकी असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. थकबाकी २००५ पूर्वीची असेल तर अविवादित कर १०० टक्के भरावा लागेल. विवादित कराची ३० टक्के रक्कम भरावी लागेल. तर व्याजाची १० टक्के व दंडाची पाच टक्केच रक्कम भरावी लागेल. अन्य थकबाकी माफ होईल. २००५ ते २०१७ दरम्यानची थकबाकी असेल तर अविवादित कराची १०० टक्के रक्कम भरावी लागेल. विवादित कराची ५० टक्के, व्याजाची १५ टक्के तर  दंडाची पाच टक्के रक्कम भरावी लागेल. अन्य थकबाकी माफ होईल.