डान्सबार बंदीसाठी विधेयक : मुख्यमंत्र्यांची विधान परिषदेत घोषणा

डान्सबार बंदीसाठी चालू अधिवेशनातच नवीन विधेयक मांडण्यात येईल. सदर विधेयकाचा मसुदा तयार असून, तो अधिक परिपूर्ण बनविण्यासाठी दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येईल

मुंबई : डान्सबार बंदीसाठी चालू अधिवेशनातच नवीन विधेयक मांडण्यात येईल. सदर विधेयकाचा मसुदा तयार असून, तो अधिक परिपूर्ण बनविण्यासाठी दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह हेमंत टकले, नरेंद्र पाटील, संजय दत्त, प्रकाश गजभिये यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, मागील सरकारने दोनवेळा डान्सबार बंदी कायदा केला; पण त्यामधील त्रुटीचा फायदा घेऊन न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आता ही लढाई भावनिक राहिली नसून कायद्याची बनली आहे. त्यामुळे सर्व बाबींचा विचार करून कायदा बनवावा लागेल. राज्यात डान्सबार बंदी असावी, अशीच सरकारची इच्छा आहे. डान्सबारच्या नावाखाली अश्लील नृत्य तसेच महिला व युवकांचे शोषण होऊ नये, यासाठी एक प्रभावी कायदा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. गृह विभागाने विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. न्यायालयाच्या कसोटीवरही डान्सबार बंदी टिकावी यासाठी सदर विधेयकाचा मसुदा परिपूर्ण बनवावा लागेल. दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांची एक समिती नेमून मसुदा समितीकडे पाठविला जाईल. त्यावर तीन ते पाच दिवसांत सदस्यांनी सुधारणा सुचवाव्यात आणि परामर्श घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. डान्सबारमुळे अनेक घरे उद्ध्वस्त होत असल्यानेच तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी डान्सबार बंदीचे विधेयक आणले. त्याला आम्ही पाठिंबा दिला. मात्र, न्यायालयाने बंदी अवैध ठरविली. तेंव्हा पुन्हा एकदा कायदा बनविण्यात आला. महाधिवक्तांनी कायद्याच्या मसुद्याबाबत वेगळी भूमिका घेतली असतानाही पुन्हा एकदा एकमताने सभागृहाने डान्सबार बंदीचा कायदा संमत केला. आबांच्या हेतूबद्दल आम्हाला शंका नव्हती. त्यामुळे आमच्या हेतूबद्दलही शंका नको. हे विधेयक एकमताने संमत करणे हीच आबांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी करताच दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी बाके वाजवून पाठिंबा जाहीर केला. (प्रतिनिधी)