मुंबई - राज्यात १९८० पासूनच्या मुद्रांक शुल्काच्या वसुलीबाबत टांगती तलवार असलेल्या २ लाख ३२ हजार व्यवहारांमध्ये लोकांनी कमी भरलेले शुल्क आणि त्यावरील दंडाची रक्कम माफ करणारी वा दंड कमी करणारी अभय योजना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली.ही योजना निवासी, अनिवासी औद्योगिक वापराच्या प्रयोजनासाठी केलेले सर्व व्यवहार, विक्री करारपत्रे, भाडेपट्ट्याचे दस्त, विक्री प्रमाणपत्र, बक्षीसपत्र, तारण यासाठी लागू आहे. महालेखाकार कार्यालय आणि पुणे येथील मुद्रांक महानिरिक्षक कार्यालयाने केलेल्या चौकशीत राज्यातील २ लाख ३२ हजार व्यवहारांमध्ये मुद्रांक शुल्क नियमापेक्षा कमी भरल्याचे आढळले. अशांना फरकाची रक्कम व दंड वसूल करण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या होत्या. आता या दोन्हींबाबत अभय देणारी योजना आहे.
या योजनेचे दोन टप्पे असतील. १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ या कालावधीत अभय योजनेत अर्ज करणाऱ्यांसाठी पहिला टप्पा असेल. त्याअंतर्गत १९८० ते २००० या कालावधीतील व्यवहारांमध्ये एक रुपया ते एक लाख रुपये मुद्रांक शुल्क कमी भरलेले असेल तर अशांना पूर्ण शुल्क माफी मिळेल आणि दंडदेखील पूर्ण माफ केला जाईल. १ लाखाच्या पुढे मुद्रांक शुल्क असेल तर शुल्कात ५० टक्के सवलत तर मुद्रांक शुल्कावर लागू होणाऱ्या दंडावर १०० टक्के सवलत देण्यात येत आहे. या योजनेतून सरकारला ६०० कोटी रुपये मिळतील. जनतेला दिलासा देताना २,३२३ कोटींच्या उत्पन्नावर सरकारने पाणी सोडले आहे.
मुख्यमंत्री अभियान - पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांमध्येस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, तसेच आनंददायी आणि प्रेरणादायी वातावरण मिळावे म्हणून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ हे अभियान राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. यात पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. ४५ दिवसांमध्ये हे अभियान राबवायचे आहे. प्रत्येक विभागातून सर्वोत्तम कामगिरी बजावलेल्या शाळांची पहिल्या ३ क्रमांकासाठी निवड करण्यात येईल. यासाठी ५१ लाख ते ७ लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे.
न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित सेवानिवृत्ती वेतनऔद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य बाबी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यास सांगितले होते.
झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या १ लाख रुपये इतके हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते, आता ते ५० हजार रुपये घेतले जाईल.
अल्पसंख्याक महामंडळ, शासन हमी वाढविलीnमौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढवून ५०० कोटी इतकी करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. सध्या ३० कोटी इतकी शासन हमी देण्यात येते. या शासन हमीचा कालावधी ८ वर्षांचा राहील.
या योजनेचे दोन टप्पे - १ फेब्रुवारी २०२४ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत अर्जकरणाऱ्यांसाठी योजनेचा दुसरा टप्पा असेल. त्यात १ लाख रुपयापर्यंत मुद्रांक शुल्क देय असेल तर मुद्रांक शुल्कात ८० टक्के सवलत तर दंडाच्या रकमेत ८० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. - तर १ लाखापेक्षा जास्त शुल्कावर ४० टक्के सवलत व दंडाच्या रकमेत ७० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
२६०० खंडकरी शेतकऱ्यांना दिलासाशेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ६ जिल्ह्यांतील १० तालुक्यांतील ३८ हजार ३६१ एकर क्षेत्राचा धारणा प्रकार भोगवटादार वर्ग-१ होणार असून त्याचा लाभ २६०० खंडकरी शेतकऱ्यांना होणार आहे.
२५ कोटींच्या मुद्रांकावर २० टक्के सवलत१ जानेवारी २००१ ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीतील व्यवहारांसाठी ही योजना राबविताना २५ कोटीपर्यंंत मुद्रांक शुल्क कमी भरले असेल तर त्यात २५ टक्के सवलत, तर दंडाच्या रकमेत ९० टक्के सूट, तर २५ कोटींवर मुद्रांक शुल्क असेल तर २० टक्के सवलत तर दंडाच्या रकमेत १ कोटी रुपये दंडाची रक्कम स्वीकारून इतर दंड माफ करणे, अशी सवलत आहे.