कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पोती पोती उत्पादन काढूनही अवघे एक-दोन रुपये हातावर पडल्याने राज्यभरात वातावरण तापले होते. त्यातच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाल्याने या अधिवेशनातही कांदा प्रश्न तापला होता. आता पंधरा दिवसांनी शिंदे सरकारने यावर महत्वाची घोषणा केली आहे.
विधानसभेत जेव्हा विरोधकांनी हा मुद्दा मांडला तेव्हा नाफेडद्वारे खरेदी सुरु करण्याता आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. परंतू नाफेडची विक्री केंद्रेच सुरु नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले होते. यावर आरोप प्रत्यारोप होत होते. बजेट सादर झाल्यानंतर आज एकनाथ शिंदे यांनी कांद्यासाठी सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे.
राज्य सरकारने २०१६-१७ मध्ये १०० रुपये दिले होते. 17-18 मध्ये २०० रुपये दिले होते. आपण यंदा ३०० रुपये करतोय. आता कांदा खरेदी सुरु झालेली आहे. त्यामध्ये साडे दहा रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. ही सरकारची भूमिका आहे, असे शिंदे म्हणाले.
खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे, असे शिंदे म्हणाले.
देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो आणि झालेला आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल शिफारस केली होती. परंतु हे सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.