Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: महायुती सरकारने जाहीर केल्यापासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना चर्चेचा विषय ठरली आहे. ही योजना लागू केल्यापासून विरोधकांनी सातत्याने याबाबत टीका केली असून, विविध प्रकारचे दावे आताही केले जात आहेत. लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक योजना, अनुदान बंद करण्यात आल्याचा आरोप महायुती सरकारवर केला जात आहे. लाडकी बहीण योजनेचे कारण दाखवून शिवभोजन थाळी योजना बंद केली जाणार असल्याचा दावाही केला जात आहे. तसेच माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांचा आकडा ३० लाखांवर आणला जाणार असल्याचा मोठा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून ५ लाख महिला अपात्र ठरल्याचे सांगितले जात आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर महायुती सरकारने जुलै २०२४ पासून ही योजना लागू करत असल्याची घोषणा केली. यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारच्या विजयात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली आहे. एकीकडे या योजनेला बळकटी मिळावी, यासाठी महायुती सरकारकडून पाठबळ दिले जात असतानाच दुसरीकडे छाननी सुरू करून निकषात न बसणाऱ्या महिलांना अपात्र करण्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. याबाबत राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी एक्सवर एक पोस्ट करत माहिती दिली आहे.
लाडकी बहीण योजनेतील ५ लाख महिला अपात्र ठरल्या; काय निकष लावले?
अदिती तटकरे यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये कोणत्या निकषांच्या आधारे ५ लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले, याची तपशीलवार माहिती दिली आहे. अदिती तटकरे पोस्टमध्ये म्हणतात की, दिनांक २८ जून २०२४ व दिनांक ३ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेतून वगळण्यात येत आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांचे विवरण असे की, संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या महिला - २,३०,०००; वय वर्षे ६५ पेक्षा जास्त असलेल्या महिला - १,१०,०००; कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी गाडी असलेल्या, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या,स्वेच्छेने योजनेतून नाव मागे घेणाऱ्या महिला - १,६०,०००; एकूण अपात्र महिला - ५,००,०००; सर्व पात्र महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे, असे पोस्टमध्ये म्हटले गेले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या कामकाजाच्या बळकटीकरणासाठी ५ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत संगणक आणि प्रिंटर खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे. महिला व बालविकास विभाग मुंबई, आयुक्त महिला व बालविकास, पुणे आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय अशा एकूण ३८ कार्यालयांमध्ये ५९६ संगणक आणि ७६ प्रिंटर कम स्कॅनर खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी माहिती व जनसंपर्क विभागाने तयार केलेल्या सोशल मीडिया आणि डिजीटल मीडिया प्लॅनसाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दोन्ही मीडियावर प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.