मुंबई : पुण्याच्या राष्ट्रीय शिक्षण मंडळासाठी राज्य सरकारने संपादित केलेल्या जमिनीपैकी ४० हजार चौ. फूट जमीन मंडळाने मूळ जमीन मालकांना परत करावी हा छगन भुजबळ यांनी महसूलमंत्री या नात्याने २३ वर्षांपूर्वी दिलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने तद्दन बेकायदा ठरवून रद्द केला आहे.शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये आल्याची बक्षिसी म्हणून महसूलमंत्रीपद मिळाल्यानंतर लगेचच भुजबळ यांनी २७ एप्रिल १९९२ रोजी हा निर्णय दिला होता. त्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षण मंडळाने त्यांच्या एकूण संपादित जमिनीपैकी ४० हजार चौ. फूट जमीन मूळ जमीनमालक महादू एस. काळे व त्यांच्या कुटुंबियांना परत करायची होती.भुजबळ यांच्या या आदेशाविरुद्ध मंडळाने केलेली रिट याचिका गेली २३ वर्षे प्रलंबित होती. मध्यंतरी हा विषय उभयपक्षी सहमतीने सोडविणायाचाही प्रयत्न झाला. परंतु त्यात यश न आल्याने अखेर न्या. एम. एस सोनक यांच्यापुढे अंतिम सुनावणी झाली व न्यायालयाने मंत्र्यांचा हा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द केला.3राष्ट्रीय शिक्षण मंडळासाठी सरकारने १९५२ मध्ये एकूण सहा एकर ३१ गुंठे जमीन संपादित केली होती. कालांतराने पुणे महापालिकेने यापैकी ३४,५०६ चौ. फूट जमीन ताब्यात घेऊन त्यावर सार्वजनिक रस्ता बांधला. याचा परिणाम म्हणून मंडळाच्या ताब्यातील जमिनीचे दोन भाग पडले. मुख्य कॅम्पस, क्रीडांगण, डॉर्मिटरी व बॉटॅनिकल गार्डन रस्त्याच्या एका बाजूला व बाकीची १२,८०० चौ. फूट जमीन दुसऱ्या बाजूला अशी विभागणी झाली. दुर्लक्ष होऊ लागल्याने या दुसऱ्या भागावर अतिक्रमण होऊ लागले. ते टाळण्यासाठी मंडळाने तेथे विद्यार्थिनींंसाठी हॉस्टेल बांधायचे ठरविले. पण त्यासाठी निधीची चणचण होती. मंडळाने खासगी विकासकाशी करार करून त्याच्याकडून हे काम करून घेण्याचे ठरविले. यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडून रितसर पूर्वसंमती घेतली गेली. पण सरकारकडून परवानगी घेतली नाही. शिवाय जमीन देताना घातलेल्या अटींनुसार दोन वर्षांत बांधकाम सुरु करून ते पाच वर्षांत पूर्ण केले नाही. यामुळे मंडळाकडून जमीन परत घ्यावी, ही विषयही मंत्री या नात्याने भुजबळ यांच्यापुढे होता. भुजबळ यांनी ३.७५ लाख रुपये दंड आकारून मंडळाने केलेले अटींचे उल्लंघन क्षमाप्रित केले होते. न्यायालयाने भुजबळ यांचा हा निर्णय कायम ठेवला. (विशेष प्रतिनिधी)
भुजबळ यांचा बेकायदा निर्णय रद्द
By admin | Updated: February 27, 2015 01:54 IST