मुंबई, दि. 23 - बेस्ट कामगारांना संप मागे घेण्यास भाग पाडताना सत्ताधारी शिवसेनेने महापालिका जबाबदारी उचलेलं असे अाश्वासन दिले हाेते. मात्र प्रशासनाने शिवसेनेचे आश्वासन खाेटे पाडत बेस्टला आर्थिक आधार देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी विरूद्ध प्रशासन असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.
आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पुढील पाच वर्षे बेस्टला सुमारे १० हजार कोटी रुपये देण्याची मागणी होत आहे. मात्र हे पैसे देऊन बेस्टच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल, परंतु सेवेत कोणताही बदल होणार नाही. हे पैसे दिल्यास मुंबई महापालिकेच्या प्रकल्पांकरिता १० हजार कोटी रुपयांची तूट निर्माण होईल.
त्यामुळे तुम्हाला वाईट वाटेल, पण मी एक छदामही देऊ शकत नाही, असे आयुक्तांनी पालिका अर्थसंकल्पावर निवेदन करताना स्पष्ट केले.बेस्टचा नफा ५०० कोटी रुपयांचा असला तरी त्यात ३०० कोटींची तूट आहे, असे आयुक्तांनी निदर्शनास आणले आहेे. तर महापालिकेला मलजल शुद्धीकरण केंद्र, गोरेगाव- मुलुंड जाेडरस्ता, पाणी प्रकल्प, कोस्टल रोड आदींसाठी एकूण ५७ हजार ८०० कोटी रूपयांची गरज आहे. या प्रकल्पासाठी १६ हजार कोटी रुपयांची तूट महापालिकेला येणार आहे. त्यामुळे बेस्टला १० हजार कोटी रुपये देणे योग्य होणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.ठेवींच्या माध्यमातून मदत करावी-मुंबई महापालिकेच्या ६० हजार कोटींच्या ठेवी आहेत, त्यातून पुढील पाच वर्षे नऊ हजार ७०० कोटी रुपयांचा निधी बेस्टला देण्याची मागणी केली जात आहे. या मुदत ठेवींपैकी १८ हजार ९७६ कोटी रुपये भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतनाची रक्षक तसेच ठेकेदारांची अनामत रक्कम यातील आहे. यातून सुमारे ४२ कोटी रुपये शिल्लक राहतात.
ताेटा कायम राहणार-बेस्टला ९७०० कोटी रुपये दिल्यास बेस्टची सेवा सुधारणार नाही. आता जो तोटा होत आहे, तो पाच वर्षांनंतरही होणार आहे. त्यामुळे बेस्टच्या आर्थिक तुटीवर उपाय शोधायला हवा. शेअर टॅक्सी आणि रिक्षा सेवा बंद करण्यात यावी, अशी सुचना पुढे येत आहे. परंतु आपण स्पर्धेच्या युगात असल्याने शेअर रिक्षा, टॅक्सी सोबतच एप बेस्ड टॅक्सी असताना बेस्टला कसे पुढे नेता येईल, याचा विचार करायला हवा. बेस्ट बस वेळेवर धावणे, प्रवाशांमध्ये विश्वास निर्माण करणे हे दोन उपाय करावे लागतील, असे आयुक्तांनी सुचविले आहे.
फिडर मार्गांवर भाडेवाढ टाळणे
बेस्टचे ७० ते ७५ टक्के प्रवासी छोट्या मार्गगावरील आहेत. त्यामुळे तिकीट दरात वाढ करताना छोटे बसमार्ग वगळावे. कामगारांच्या सेवा, सुविधा, भत्ते बंद करावे.