मुंबई : अखेरीस उच्च न्यायालयाच्या तडाख्यानंतर राज्य सरकारने ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी केली असून, नाताळ व नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी होणाऱ्या डीजे पार्ट्यांच्या आवाजाची पातळी मोजण्यात येणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही दिवशी पार्ट्यांचा ‘आवाज’ नियंत्रणात येणार आहे. ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात ठाण्याचे महेश बेडेकर व नवी मुंबईचे संतोष पाचलग यांनी केलेल्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने गृहविभागाचे माजी अतिरिक्त सचिव के.पी. बक्षी यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्याची ताकीद दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने १८५३ ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी केली. ‘राज्य सरकारने १८५३ ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी केली असून, त्यापैकी १७२२ ध्वनिमापक यंत्रे राज्यातील पोलीस ठाण्यांना देण्यात आली आहेत. उर्वरित लवकरच संबंधित पोलीस ठाण्यांना देण्यात येतील. पोलिसांना आवाजाची पातळी मोजण्यासाठी प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे,’ अशी माहिती सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाला दिली.सरकारच्या या आश्वासनानंतर उच्च न्यायालयाने बक्षी यांच्यावर कारवाई करण्याचा विचार मागे घेतला. ‘२५ व ३१ डिसेंबरला नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी राज्य सरकार घेईल आणि त्यासंदर्भातील अहवालही न्यायालयात सादर करेल. अहवाल समाधानकारक नसेल तर उच्च न्यायालय शिक्षा देऊ शकते. त्या वेळी सरकार दया दाखवा, असे म्हणणार नाही,’ असे अॅड. कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने २०००मध्ये ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाचे अद्याप पालन करण्यात आले नाही. ध्वनिमापक यंत्रेच खरेदी केली नाहीत, तर नियमांचे पालन कसे केले जाणार? तुमच्या (राज्य सरकार) या कृतीवरून आम्ही काय समजायचे?’ असे खंडपीठाने म्हटले.उत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणांच्या नियमांचे पालन केले जात नसल्याने सरकारला या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आश्वासन द्यावे, अशी जनहित याचिका ठाण्याचे समाजसेवक महेश बेडेकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. तर मशिदीवरील भोंगे हटविण्यासंदर्भात नवी मुंबईच्या संतोष पाचलग यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने सरकारला ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी करण्याचा आदेश दिला होता. (प्रतिनिधी)
मग आम्ही नोटीस कोणाला बजावायची?
सनदी अधिकाऱ्याला अवमान नोटीस बजावल्यानंतर सरकार एवढे भावविवश होऊ शकते, तर आम्हाला सांगा या नोटीस कोणाला बजावायच्या?’ असा टोलाही उच्च न्यायालयाने सरकारला लगावला. नियमांचे पालन करण्यात आले नाही, तर आम्हाला त्याचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे द्या, आम्ही त्यांना अवमान नोटीस बजावू,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी २४ जानेवारी रोजी ठेवली.