मुंबई - श्रद्धा वालकर हत्याकांडामुळे राज्यात लव्ह जिहाद कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं बोललं जात आहे. येत्या नागपूर अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येईल असं बोललं जात आहे. परंतु यावर थेट भाष्य करणं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाळलं. मात्र विधेयक आणण्यापूर्वीच आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्या मुलींच्या सुरक्षेसाठी शिंदे फडणवीस सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे. येत्या ७ दिवसांत १० सदस्यीय समिती या प्रकरणांसाठी स्थापन केली जाईल अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली आहे.
याबाबत मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, श्रद्धा वालकर प्रकरणात जे काही घडले ते सर्वांनी पाहिले. त्यात मुलंमुली कुटुंबावर नाराज होऊन आंतरधर्मीय विवाह करतात. त्या मूळ कुटुंबापासून विभक्त होतात. त्यात ज्याच्याशी लग्न होते त्यांनाही माहिती असते त्या मुलीला कुणी विचारणारं नाही म्हणून श्रद्धा प्रकरण घडले. असा प्रकार होऊ नये यासाठी कुटुंबाच्या इच्छेविरोधात जाणाऱ्या मुलामुलींशी सरकार संवाद ठेवणार आहे. गरज पडल्यास त्यांना मदत करण्याची भूमिकाही सरकार घेईल असं त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय प्रेमप्रकरणात कुटुंबापासून दुरावलेल्या मुलींसाठी राज्य सरकार एक विशेष समिती स्थापन करणार आहे. त्यात प्रेमविवाह केलेल्या मुलींच्या आयुष्यात सध्या काय सुरू आहे याबाबत ही समिती माहिती घेईल. येत्या ७ दिवसांत १० सदस्यांची समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती आंतरधर्मीय प्रेमप्रकरणामुळे ज्या मुली कुटुंबापासून दूर गेलेल्या आहेत त्यांना भेटून त्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहे. या मुलींशी समन्वय साधून त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार काम करणार आहे असंही महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.
राज्यात लव्ह जिहादविरोधी कायदा?श्रद्धा वालकर हत्येनंतर लव्ह जिहादचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आहे. विधेयकाचा मसुदा निश्चित करण्यासाठी भाजपचे आमदार नितेश राणे यांच्यासह काही आमदारांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेशातील कायद्यांचा अभ्यास केला जात आहे. लव्ह जिहादविरुद्ध कायदा महाराष्ट्रात झालाच पाहिजे अशी आमची मागणी असल्याचे भाजप महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.