मुंबई : बालहक्क संरक्षण आयोगाने बालगोविंदांवर घातलेली बंदी आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही दिलेले आदेश झुगारून ‘थर चढविणारच’ असे बंड पुकारणा-या दहीहंडी समन्वय समितीने पोलिसी दट्टय़ानंतर मात्र सपशेल माघार घेतली आहे. यंदा दहीहंडी उत्सवात बारा वर्षाखालील बालगोविंदांना चढवणार नाही, अशी मवाळ भूमिका घेत बालहट्टाला सध्यातरी पूर्णविराम दिला. उच्च न्यायालयाने 18 वर्षाखालील गोविंदांना बंदी घातली असली, तरी समन्वय समितीने मात्र बालगोविंदांसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली आहे.
बालहक्क संरक्षण आयोगाने बालगोविंदांवर बंदी घालून पोलिसांना कारवाईचे निर्देश दिले. त्यानंतर नारळी पौर्णिमेच्या सराव शिबिरांदरम्यान बालगोविंदा आणि गोविंदांच्या अपघातांची संख्या वाढली. तरीही ‘बालहट्ट’ सोडण्यास तयार नसलेल्या दहीहंडी समन्वय समितीने उच्च न्यायालयाचे आदेशही धुडकावले. मात्र बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या बैठकीत पोलीस आयुक्त राकेश मारिया आणि राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या प्रश्नोत्तरांना तोंड देताना समन्वय समितीला चांगलाच घाम सुटला. या बैठकीत पोलीस आयुक्तांनी खडे बोल सुनावल्याने आता दहीहंडी समन्वय समितीने ‘बालहट्ट’ सोडला आहे. मुंबई, ठाणो, नवी मुंबई आणि रायगड या सर्व विभागांतील गोविंदा पथकांनीही बालगोविंदांना थरांवर चढवू नये, यासाठी समन्वय समितीच्या वतीने आवाहन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणो प्रत्येक गोविंदा पथकाची वैयक्तिक भेट घेऊन त्यांना माहिती देण्यात येणार असल्याचे समन्वय समितीने म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
1 उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य शासनाने लक्ष घालण्याची मागणी समितीने केली होती. त्यामुळे शासनाने दखल घेऊन सकारात्मक पाऊल उचलून आमच्यावर विश्वास दाखविला. हीच बाब लक्षात घेऊन आम्हीही बालगोविंदांना थरांवर न चढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे दहीहंडी समन्वय समितीचे अध्यक्ष बाळा पडेलकर यांनी सांगितले.
2 लोकांच्या भावना आणि मुख्य म्हणजे गोविंदा पथकांतील खेळाडूंचा विचार करून राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिकेची भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे आम्ही पुढाकार घेऊन यंदा बालगोविंदांना थरांवर चढवू नये, असे ठरविल्याचे शिवसाई गोविंदा पथकाचे संचालक उपेंद्र लिंबाचिया म्हणाले.