मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सर्वांनी आदर करावा व समाजातील शांतता व बंधुभावाचे वातावरण कायम ठेवावे. रविवारी होणाऱ्या ईद मिलादच्या मिरवणुकीत याचा कोणताही परिणाम होऊ नये याची काळजी सर्वांनी घ्यावी असे आवाहन मद्रसा जामिया अश्रफियाचे प्रमुख मौलाना मौईनुद्दीन अश्रफ यांनी व्यक्त केले आहे.
मुस्लिम समाजाने कोणतेही आततायी कृत्य करु नये व शांतता धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करू नये. समाजातील शांतता कायम ठेवण्यास प्राधान्य द्यावे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील याची काळजी सर्वांनी घ्यावी व देशाचे चांगले नागरिक असल्याचे सिद्ध करावे असे ते म्हणाले. सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट करू नये व पोलिसांना सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे. या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत विचार करावा असे त्यांनी सुचवले आहे.
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीसाठी पाच एकर मोक्याची पर्यायी जागा द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. कित्येक दशकांपासून न्यायालयात अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणी न्यायालयानं आज ऐतिहासिक निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामलल्लाचीच असल्याचा निर्णय न्यायालयानं सुनावला. तीन महिन्यात राम मंदिराच्या उभारणीसाठी योजना आखा. एक न्यास स्थापन करुन मंदिर निर्माणाचा आराखडा द्या, अशा सूचना न्यायालयानं दिल्या आहेत.
शिया वक्फ बोर्डाला 5 एकर जमीन देण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येतच इतरत्र पाच एकर जमीन दिली जावी आणि ती मोक्याची असावी, असं न्यायालयानं निकालाचं वाचन करताना म्हटलं. सुन्नी वक्फ बोर्डानं न्यायालयाच्या या निकालाचं स्वागत केलं आहे. हिंदू पक्षकारांनीदेखील न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त करत यामधून विविधतेतील एकता जपली गेल्याचं म्हटलं आहे. तत्पूर्वी न्यायालयात निकाल वाचन सुरू होताच शिया वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळण्यात आला. शिया आणि सुन्नी या दोन समुदायांमध्ये वाद होता. वादग्रस्त जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डची नसून आमची आहे असा शिया बोर्डचा दावा होता. तो आधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं फेटाळला होता. त्यामुळे शिया बोर्डनं सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानंदेखील त्यांचा दावा फेटाळला. याशिवाय निर्मोही आखाड्याचा दावादेखील न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे.