- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : शहर स्मार्ट करण्यासाठी तब्बल २३० कोटी रुपये मिळाले मात्र कामांचा श्रीगणेशाच झालेला नाही. हा निधी बँकेत ठेवून त्यावर निव्वळ व्याज घेण्याचे काम महापालिका करीत आहे.औरंगाबादचा २०१५ मध्ये योजनेत समावेश झाला नाही. दुसऱ्यांदा प्रस्ताव पाठवण्याचा आदेश राज्य शासनाने २०१६ मध्ये दिला. तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी स्वतंत्रपणे वॉर रूमची स्थापना करून प्रस्ताव तयार केला.चिकलठाणा येथे ग्रीन फिल्डसाठी ५०० एकर जागा रोल मॉडेल म्हणून निवडण्यात आली. ग्रीन फिल्डमध्ये २४ तास वीजपुरवठा, विजेच्या भूमिगत तारा व नाले, भूकंपरोधक घरे आदींचा त्यात समावेश आहे.पॅन सिटी उपक्रमात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर राज्य शासनाने स्मार्ट सिटीसाठी स्पेशल पर्पज व्हेकलची (एसपीव्ही) स्थापना केली. एसपीव्हीला स्मार्ट औरंगाबाद डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन नाव देण्यात आले. स्मार्ट सिटीचे मेन्टॉर म्हणून अपूर्व चंद्रा यांची निवड केली.अपूर्व चंद्रा यांच्या मार्गदर्शनाखाली काही बैठकाही झाल्या. त्यानंतर शासनाने मेन्टॉर म्हणून उद्योग विभागाचे सचिव सुनील पोरवाल यांची निवड केली. त्यांच्या कार्यकाळात शहर बस खरेदीस मान्यता देण्यात आली. महापालिकेने निविदा काढून संबंधित कंपनीला कामही दिले आहे. दिवाळीनंतर शहर बस धावतील, अशी अपेक्षा आहे.शहरात दोन हजार सीसीटीव्ही, विविध ठिकाणी मोफत वायफाय, स्मार्ट बस थांबे, कर्मचाºयांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी, सिटीझन अॅप अशी असंख्य कामे करण्यात येणार आहेत. तब्बल १२० कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा राष्टÑीयस्तरावर प्रसिद्ध करण्यात आली. त्याची अंतिम तारीख ६ सप्टेंबर आहे. २०१९ च्या प्रारंभी औरंगाबादकरांना स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातील छोटी-मोठी कामे दिसू लागतील.