सेना खासदाराने ‘रोजा’ तोडला

तोंडात बळजबरीने चपाती कोंबून शिवसेनेच्या खासदारांनी त्याला रोजा तोडण्यास भाग पाडल्याच्या कृतीचे बुधवारी देशभरात तीव्र पडसाद उमटले.

नवी दिल्ली : राजधानीतील नव्या महाराष्ट्र सदनातील एका मुस्लीम कर्मचा:याच्या तोंडात बळजबरीने चपाती कोंबून शिवसेनेच्या खासदारांनी त्याला रोजा तोडण्यास भाग पाडल्याच्या कृतीचे बुधवारी देशभरात तीव्र पडसाद उमटले. शिवसेना खासदारांच्या या संवेदनशून्य आणि असहिष्णू अरेरावीवरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत प्रचंड गदारोळ झाला. देशाच्या कानाकोप:यातून संतप्त प्रतिक्रियांचा पाऊस पडल्यानंतर मोदी सरकारवर तोंड लपविण्याची वेळ आली. शिवाय लोकसभेत या मुद्दय़ांवरून धक्काबुक्की झाल्यामुळे सरकारला सभागृहात माफी मागावी लागली. तरीही लाखोंच्या धार्मिक भावना पायदळी तुडविणा:या शिवसेनेच्या 11 खासदारांविरुद्ध अजून कोणतीही फौजदारी कारवाई झालेली नाही. किंबहुना हे आरोप फेटाळताना त्याची शहानिशा करण्याची आवश्यकता असल्याचा पवित्र सरकारने घेतला आहे. 

शिवसेनेचे 11 खासदार महाराष्ट्र सदनात गेले. तेथे त्यांना महाराष्ट्रीय जेवण मिळाले नाही, याचा त्यांना राग आला. आपल्या तक्रारीची कुणी दखल घेत नाही, असे म्हणत ते कॅन्टीनमध्ये घुसले. तेथे उपस्थित एका कर्मचा:याला त्यांनी जाब विचारला. त्या कर्मचा:याचे नाव अर्शद जुबेर असून, त्याचा रोजा सुरू होता. याच वेळी पक्षातील सहका:यांसमक्ष खासदार राजन विचारे यांनी अर्शद जुबेरच्या तोंडात जबरदस्तीने चपाती कोंबण्याचा प्रयत्न केला. या कर्मचा:याच्या शर्टावर त्याच्या नावाचे टॅग होते. 

 

हे चुकीचे झाले आहे. 

- लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा

यावरून त्यांची मानसिकता दिसून येते, त्यांची विचारप्रणाली दिसून येते. -कमलनाथ, काँग्रेस

 

लोकसभा अध्यक्षांकडे चौकशीची मागणी

शिवसेना खासदारांनी महराष्ट्र सदनातील एका मुस्लीम कर्मचा:याच्या तोंडात जबरदस्तीने चपाती कोंबून रोजा तोडण्याच्या घटनेची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्र महाजन यांना पत्र लिहिले आहे. 

 

सुमित्र महाजन यांना लिहिलेल्या या पत्रवर काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकाजरुन खरगे, राकाँ नेते तारिक अन्वर, जयप्रकाश यादव (आरजेडी), पी. करुणाकरण (सीपीआय-एम), एन.के. प्रेमचंद्रन (आरएसपी), ई.टी. मोहम्मद बशीर (आययूएमएल) आणि जोस के. मणि (केरळ काँग्रेस-एम) यांची स्वाक्षरी आहे.

 

हा तर कांगावा : महाराष्ट्र सदनातील असुविधांविरुद्ध शिवसेनेच्या खासदारांनी आवाज उठविल्यामुळे तेथील प्रशासनाकडून हा कांगावा केला जात आहे. आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत, हे उघड आहे. परंतु इतरांच्या धार्मिक बाबीच्या आड आम्ही येत नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी औरंगाबादेत दिली.

 

भाजपाने केली सेनेची गोची

ऊठसूट कोणत्याही विषयावर प्रतिक्रिया देण्यास उत्सुक असणारे भाजपाचे बडे नेते याप्रकरणी मात्र  शांत बसून होते. खुद्द नितीन गडकरींनीही प्रतिक्रिया देणो टाळले. त्यामुळे राजधानीत सेना एकटी पडली.

 

या घटनेनंतर ‘आयआरसीटीसी’ने लगेच महाराष्ट्र सदनातील सेवा तहकूब करून उप महाव्यवस्थापक शंकर मल्होत्र यांनी महाराष्ट्र सदनाचे निवासी आयुक्त बिपीन मल्होत्र यांना ई-मेल पाठवून झाला प्रकार कळविला. अर्शद यानेही तक्रार केली. 

 

घटनेच्या तपासासाठी सत्यशोधक पथक 

भारतीय रेल्वे खानपान व पर्यटन निगम (आयआरसीटीसी)ने महाराष्ट्र सदनात घडलेल्या घटनेच्या तपासासाठी सत्यशोधक पथक स्थापन केले आहे. पथकाला तीन दिवसांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. या घटनेनंतर आयआरसीटीसीने सदनातील सेवा बंद केली आहे. 

 

सेनेच्या 11 खासदारांची नावे

मलिक यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांना लिहिलेल्या पत्रत सेनेच्या 11 खासदारांचा नामोल्लेख केला आहे. 

त्यांची नावे अशी : संजय राऊत (राज्यसभा), आनंदराव अडसूळ (अमरावती), राजन विचारे (ठाणो), अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण), हेमंत गोडसे (नाशिक), कृपालू तुमाने (रामटेक), 

रवींद्र गायकवाड (उस्मानाबाद), विनायक 

राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग), शिवाजी अढळराव पाटील (शिरूर), राहुल शेवाळे (मुंबई-दक्षिण मध्य) आणि श्रीकांत शिंदे (कल्याण)

 

फुटेज झळकल्यानंतर खेद

आपण असे काही केले नाही, असे म्हणणारे विचारे यांनी वृत्तवाहिन्यांवर फुटेज झळकल्यानंतर बुधवारी या घटनेबद्दल खेद व्यक्त केला. मला त्या व्यक्तीचे नाव, जात किंवा धर्माची माहिती नव्हती, असे ते म्हणाले. 

 

शिवसेनेचे खासदार राजन विचारे यांना अरेरावी करून कायदा हाती घेणो हे काही नवे नाही. गेल्या 25 वर्षात ठाणो नगर, वागळे इस्टेट, नौपाडा, कळवा आणि कापूरबावडी अशा विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये विचारे यांच्याविरुद्ध तब्बल 24 गुन्ह्यांची नोंद आहे.

 

विचारे यांच्यावर मोफा (महाराष्ट्र ओनरशिप प्लॅट अॅक्ट) अन्वये मालमत्ता विकत घेतलेल्या खरेदीदाराला मालमत्ता हस्तांतरित न करण्यासंदर्भातील खासगी गुन्हा 2क्1क् मध्ये दाखल करण्यात आला आहे. हा खटला आर्थिक स्वरूपाचा असल्यामुळे तो लवकरच को-ऑपरेटिव्ह न्यायकक्षेत वर्ग करण्यात येणार आहे.