मुंबई : कोणत्याही विभागाला लागणारी औषध खरेदी हाफकिन औषध खरेदी महामंडळातर्फे केली जावी, असा शासन आदेश असताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी मनमानी औषध खरेदी सुरू केली आहे. त्यामुळे औषध खरेदीत सुसूत्रता येण्याऐवजी सगळा सावळा गोंधळ सुरू झाला आहे.कोणत्याही विभागाला औषधांची गरज लागली, तर त्यांनी त्यांची मागणी आपापल्या विभागांकडे नोंदवावी. विभागांनी मागणी एकत्रित करून हाफकिनकडे नोंदवावी. त्यानंतर, महामंडळाने पुढची प्रक्रिया पूर्ण करून, संबंधित विभागांना ती औषधी उपलब्ध करून द्यावीत, असा शासन आदेश आहे. मात्र, अनेक जिल्हा शल्यचिकित्सक परस्पर निविदा काढून औषध खरेदी करत आहेत. आरोग्य विभागाने १२ निविदा परस्पर काढल्या असून, त्या शासनाच्या महाटेंडर्स या साइटवर उपलब्ध आहेत.या खरेदीचे काही भयंकर प्रकार समोर आले आहेत. हाफकिनने २३ डिसेंबर २०१७ रोजी १३,५०,९४६ अँटिरेबीज व्हॅक्सिनची खरेदी करण्याचे आदेश काढले. ही खरेदी संपूर्ण राज्यासाठी होती. मात्र, १२ मार्च २०१८ रोजी अमरावतीच्या जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी स्वत:च्या अधिकारात २ हजार व्हॅक्सिनच्या खरेदीचे टेंडर काढले. त्यामुळे केलेली खरेदी अमरावतीला पोहोचली नाही का, अमरावतीने त्यांची मागणी नोंदविली होती का, या व्हॅक्सिनचे राज्यासाठी व अमरावतीसाठी आलेले दर काय आहेत, जर दर वेगवेगळे आले, तर होणाºया नफा नुकसानीची जबाबदारी कोणाची, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.असाच प्रकार बीडच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी केला. हाफकिनने ८ डिसेंबर रोजी ८० ब्लड स्टोरेज कॅबिनेटची खरेदी केली. मात्र, २० फेब्रुवारी रोजी २ ब्लड स्टोरेज कॅबिनेट खरेदीचे टेंडर काढले. हाफकिनने ८ बेरा विथ एएसएसआर विथ इन्सर्ट फोन अँड हेड फोनच्या खरेदीचे आदेश २० डिसेंबर रोजी काढले, पण वर्धा जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी एका मशिनसाठी ६ मार्च २०१८ रोजी स्वतंत्र टेंडर काढले आहे. हाफकिनने आयव्ही डेक्स्ट्रोज ५% या ५०० एमएलच्या ९लाख ६८हजार ८३१ बाटल्या खरेदी करण्याची प्रक्रिया २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सुरू केली, तर अमरावतीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी याच्या १५ हजार बाटल्यांचे टेंडर काढले. याबाबत आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांना संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध झाले नाहीत.
औषध खरेदीत मनमानी
By अतुल कुलकर्णी | Updated: March 27, 2018 04:54 IST