मुंबई, दि. 11 : मुंबई महानगर प्रदेशांतर्गत असलेल्या अनधिकृत आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक भूमिका घेणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाअंतर्गत असलेल्या सर्व महानगरपालिकांसाठी सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील दोन महिन्यात त्यास मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.
एमएमआरमधील ठाणे,नवी मुंबई, भिवंडी, वसई, कल्याण-डोंबीवली,उल्हासनगर, पनवेल या सर्व महापालिकांसाठी सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी सूचना हरकती घेण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, त्यास पुढील दोन महिन्यात मान्यता देऊन लागू करण्यात येणार आहे. 1995 पासून आजतागायत जे अनधिकृत बांधकाम केलेले आहे आणि ज्या जमिनी शेतक-यांच्या नावावर होत्या मात्र विकासकांनी जमीनी विकत घेऊन भाडेकरूंना विकल्या आहेत अशांना डीम्ड कन्व्हेन्स देण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल,अशी माहिती रणजीत पाटील यांनी दिली.
कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक, जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींसंदर्भात सदस्य नरेंद्र पवार यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना डॉ. पाटील बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री गणपतराव गायकवाड, किसन कथोरे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.