राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्तीच वादग्रस्त

काँग्रेसने उपस्थित केले अनेक प्रश्न; निवडणूक आयोग दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्याच्या विद्यमान मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने विधानसभा निवडणूक काळात सोशल मीडियाचे कंत्राट भाजपशी संबंधित कंपनीला दिले होते. यावर काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांंना निवडणूक आयोगाने दिलेले उत्तर हे पूर्णपणे असमाधानकारक असल्याचे सांगत काँग्रेस पक्षाने आता राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.मुख्य निवडणूक अधिकाºयांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्णपणे संशयास्पद असून केंद्रीय निवडणूक आयोग दबावाखाली काम करत आहे का, अशी विचारणा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची नियुक्ती सदर पदावर जुलै २०१९ मध्ये झाली होती. त्याअगोदर ते प्रतिनियुक्तीवर केंद्र सरकारच्या सेवेत मुंबईतील अंधेरी येथील सीप्झ येथे विशेष आर्थिक क्षेत्राचे विकास आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. या कार्यकाळात गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आल्यानंतर ११ मे २०१८ रोजी केंद्रीय दक्षता आयोगाने वाणिज्य मंत्रालयाला त्यांच्या विरोधात चौकशी करण्याचे आदेश दिले. महालेखापालांनी जून २०१८ रोजी केलेल्या लेखापरीक्षणात ताशेरे ओढले आहेत.राज्य निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणतात...हा सगळा प्रकार अत्यंत क्लेशदायक व दु:खदायक आहे, ज्याचा निवडणूक निर्णय अधिकाºयांशी संबंध नाही. ज्या पद्धतीने मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तो अत्यंत दु:खी आणि दिशाभूल करणारा आहे. हे पूर्णपणे खोटे आणि चुकीचे आरोप आहेत. जे आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत ती कामे विद्यमान निवडणूक निर्णय अधिकारी सीप्झमध्ये रुजू होण्याच्या आधीची आहेत. सीप्झ हे केंद्र सरकारचे महामंडळ आहे. यासंबंधीची सगळी माहिती या आधीच्या सरकारमधील सक्षम अधिकाºयांना देण्यात आली आहे. जे पत्र आरोपादाखल दिले जात आहे ते नीट वाचले तर ही वस्तुस्थिती लक्षात येईल. विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नाव सरकारच्या या पत्रामध्ये नाही आणि विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसईपीझेडमध्ये सामील होण्यापूर्वीच ही सर्व कामे व एजन्सीची नियुक्ती झाली होती. - राज्य निवडणूक अधिकारी