पीक विम्याचा अव्वाच्या सव्वा हप्ता सामान्य शेतकऱ्यांना भरणे शक्य नसल्याने राज्य सरकारने अलीकडेच केवळ एक रुपयांत पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यास सुरूवात केली. मात्र अनेक आपले सरकार संगणक केंद्र चालक, तसेच संगणक सेवा केंद्र चालक एक रुपयांचा विमा नोंदविण्यासाठी शंभराहून अधिक रुपये नियमबाह्य पद्धतीने आकारत असल्याच्या अनेक भागांतून तक्रारी येत आहे. त्याची राज्याच्या आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली असून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश काढले आहेत.
अशी आहे योजनाराज्यात होणारा अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचं मोठ्या प्रमाणात अनेकदा नुकसान झाले आहे. त्यांचे हे नुकसान कमी करण्यासाठी पिक विमा योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र, त्याचा हप्ता काही वेळेस शेतकऱ्यांना भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अनेक शेतकरी पिक विमा घेत नाहीत. त्यांची ही अडचण ओळखून राज्य शासनाने सर्वसामावेशक पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची रक्कम राज्य शासन भरत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. ही योजना खरीप व रब्बी हंगामासाठी सन 2023-24 पासून ते 2025-26 या तीन वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे विमा हप्त्याची शेतकरी हिस्स्याची रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग व नाव नोंदणी सुरळीत करण्यासाठी शेतकऱ्यांमार्फत विमा हप्त्याच्या ऐवजी किमान एक रुपयाचे टोकन आकारले जाणार आहे.
शेतकरीही करू शकतात नोंदणीनैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येते. सन 2023-24 पासून सर्वसमावेशक पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे विमा हप्त्याची शेतकरी हिस्स्याची रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग व नाव नोंदणी सुरळीत करण्यासाठी शेतकऱ्यांमार्फत विमा हप्त्याच्या ऐवजी किमान एक रुपयाचे टोकन आकारले जाणार आहे. त्यासाठी शेतकरी स्वत:ही संबंधित https://pmfby.gov.in/farmerRegistrationForm येथे जाऊन नोंदणी करू शकतात. अनेकांनी अशी नोंदणी केलेली आहे.
शेतकऱ्यांची अडचण काय?अनेक शेतकऱ्यांना संगणकाचे ज्ञान नसल्याने, तसेच दुर्गम भागांत इंटरनेट कनेक्शनची अडचण असल्याने या शेतकऱ्यांना गावातील किंवा बाजारपेठेच्या, तालुक्याच्या गावात असलेल्या आपले सरकार केंद्रांचा आधार घ्यावा लागतो. अशा संगणक केंद्र चालकाला संबंधित विमा कंपनी प्रति नोंदणी ४० रुपये मोबदला देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया देण्याची आवश्यकता असते. मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी संगणक केंद्रचालक या नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांच्याकडून एकावेळी १०० पासून कितीही रक्कम मोबदला म्हणून आकारत आहेत.
कृषी आयुक्तांच्या आदेशात काय?कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकाऱ्यांना आपले सरकार केंद्र चालकांना (csc) यासंदभार्त सक्त सूचना देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच वेळोवेळी या केंद्रांची अचानक तपासणी करण्याचे व दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेशही दिले आहेत. तसेच संबंधित विमा कंपन्यांनाही याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय प्रत्येक आपले सरकार केंद्रात दर्शनी भागात याबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक ठळकपणे लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भात काही अडचण असल्यास शेतकऱ्यांनी तहसीलदार, कृषी विभाग, संबंधित विमा कंपनी यांच्याकडे तक्रार नोंदवावी असेही ५ जुलै रोजी काढलेल्या या आदेशात आयुक्तांनी म्हटले आहे.