मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचाराप्रकरणी अटकेत असलेल्या वेर्नोन गोन्साल्विस याच्या घरात सापडलेली काही पुस्तके आणि सीडी राज्य सरकारविरोधी असल्याचे सकृतदर्शनी मत उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदविले. न्यायालयाने याबाबत गोन्साल्विसकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
गोन्साल्विस याच्या मुंबईतील अंधेरी येथील घराच्या झडतीत पोलिसांनी ‘माओवाद्यांचे युद्ध कशासाठी, कोणासाठी?’ लिओ टॉलस्टॉय यांचे ‘वॉर अँड पीस’ अशी पुस्तके तसेच कबीर कला मंचची ‘राज्य दमन विरोधी’अशा अनेक सीडी जप्त केल्या होत्या.‘राज्य दमन विरोधी’ या सीडीच्या शीर्षकावरूनच हे राज्य सरकारच्या विरोधात असल्याचे समजते. ‘वॉर अँड पीस’ हे दुसऱ्या देशातील युद्धाबाबत आहे. तुमच्या घरात ही पुस्तके आणि सीडी का आहेत? तुम्हाला याबाबत न्यायालयाला स्पष्टीकरण द्यावे लागेल,’ असे निर्देश न्या. सारंग कोतवाल यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने दिले.
३१ डिसेंबर, २०१७ रोजी पुण्यात घेण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेमध्ये चिथावणीखोेर भाषणे देण्यात आली. त्यामुळे दोन समाजांत तेढ निर्माण झाली. त्याचे फलित म्हणजे १ जानेवारी, २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार झाला. या प्रकरणात नक्षलींचा सहभाग आहे, असा संशय पोलिसांना आहे. या प्रकरणी शोमा सेन, रोना विल्सन, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा यांना आरोपी केले आहे.‘पुणे पोलिसांकडे गोन्साल्विस विरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत. कोणाच्या तरी संगणकामधून गोन्साल्विसचे नाव दिसले, म्हणून त्यालाही आरोपी करण्यात आले. सुरुवातीला नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यात गोन्साल्विसचे नाव नाही. त्याने एकही पत्र किंवा ई-मेल पाठविला नाही किंवा आरोपीपैकी एकाचाही ई-मेल किंवा पत्र त्याला आले नाही. त्यामुळे त्याला जामीन नाकारू नये,’ असा युक्तिवाद गोन्साल्विसतर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयात केला.
त्यावर सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी आक्षेप घेतला. ‘गोन्साल्विस याच्या जप्त केलेल्या संगणकातून व हार्ड डिस्कमधून पुरावे सापडायचे आहेत. एफएसएलच्या अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा आहे.मात्र, त्याच्या घरातून जप्त करण्यात आलेल्या सीडी व पुस्तके आक्षेपार्ह आहेत,’ असे पै-कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले.
जामीन अर्जावर सुनावणीदेसाई याच्या युक्तिवादावर सहमती दर्शवत न्यायालयाने म्हटले की, पुस्तके आणि सीडी बाळगून कोणी दहशतवादी ठरत नसल्याचे मान्य असले, तरी या सीडी आणि पुस्तके का बाळगण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण गोन्साल्विसला द्यावे लागेल. या जामीन अर्जावरील सुनावणी २९ आॅगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.