लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला दिलेले इरादा पत्र रद्द केले आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्राने दिलेले हे इरादा पत्र उद्योग संचालनालयाने रद्द केले. याच इरादा पत्राच्या आधारे मुद्रांक शुल्कात ५ टक्के सवलत घेणे अपेक्षित असताना दस्तनोंदणीवेळी संपूर्ण ७ टक्के सवलत घेण्यात आली. यात दोन टक्के मुद्रांक शुल्क बुडवल्याचा ठपका ठेवून निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले.
२१ कोटी रुपये न भरल्यास सक्तीने वसुली करणारउद्योग संचालनालयाने इरादा पत्र रद्द केल्यामुळे मुद्रांक शुल्कातील सवलत आपोआपच रद्द झाली आहे. पर्यायाने अमेडिया कंपनीला आता सर्व ७ टक्के अर्थात २१ कोटी रुपये भरावेच लागणार आहेत. हे पैसे भरण्याची अंतिम नोटीस अमेडिया कंपनीला बजावण्यात आली आहे. त्यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. ही मुदत ११ फेब्रुवारीपर्यंत आहे. या मुदतीत ही रक्कम न भरल्यास सक्तीने वसूल केली जाणार आहे.
या प्रकरणात कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांच्यासह कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी व सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारकडून चौकशी सुरू आहे.
Web Summary : Parth Pawar's Amedia loses stamp duty concession after land deal irregularities. The industry directorate revoked the letter of intent, requiring Amedia to pay ₹21 crore. Failure to pay by February 11 will result in forced recovery. An investigation is underway, and a case has been registered against involved parties.
Web Summary : पार्थ पवार की अमेडिया को भूमि सौदे में अनियमितताओं के बाद स्टाम्प ड्यूटी रियायत खोनी पड़ी। उद्योग निदेशालय ने आशय पत्र रद्द कर दिया, जिससे अमेडिया को ₹21 करोड़ का भुगतान करना होगा। 11 फरवरी तक भुगतान करने में विफलता पर जबरन वसूली की जाएगी। जांच चल रही है, और शामिल पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।