- सुधीर महाजनरोज ढग गोळा होतात, अंधारून येतं. आता अक्षरश: कोसळणार असं वाटायला लागतं; पण पाऊस पडतच नाही. नुसता ढगांचा मंडप आठवडेच्या आठवडे. मधूनच भुरभुर फवारणी होते. रान हिरवं दिसतं; पण नद्या-नाले कोरडे, विहिरी आटलेल्या, मुडदूस झालेल्या बाळासारखी कुपोषित पिके. गेल्या पाच वर्षांतील हे मराठवाड्याचे चित्र. दरवर्षी जरासाही फरक नाही. दुष्काळ पाठ सोडत नाही. याची तुलना सरकारच्या घोषणांसारखीच. मराठवाड्यासाठी घोषणांचा सुकाळ; पण निधीचा मात्र दुष्काळ. दुष्काळ निवारण्यासाठी वॉटर ग्रीडची घोषणा अशीच वाहून गेली. ड्रायपोर्ट नावापुरते. त्यामुळे मराठवाड्यासाठी पाऊस आणि सरकार दोघेही सारखेच. दोघांचे स्वभावही जुळणारे, म्हणून गेल्या पाच वर्षांत मराठवाडा दोन्ही अर्थाने कोरडाच राहिला.
शेती, उद्योग, वाहतूक, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य या सगळ्या क्षेत्रांत मराठवाडा पिछाडीवर आला आहे. या सरकारने इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट ही संस्था औरंगाबादऐवजी नागपूरकडे वळवली. त्या बदल्यात स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अॅण्ड आर्किटेक्चर ही संस्था औरंगाबादेत येणार, अशी घोषणा झाली; पण पाच वर्षांत या पलीकडे काहीही घडले नाही. नाही म्हणायला विधि विद्यापीठ दिले; पण त्याने अजून बाळसे धरले नाही. अशी ही शिक्षणाची अवस्था.
उद्योगाची चर्चा करायची तर गेल्या पाच वर्षांत दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) मध्ये एक अँकर प्रकल्प सरकारला आणता आला नाही. किया मोर्टसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ पायाभूत सेवांअभावी आंध्र प्रदेशात गेला. आता याठिकाणी ह्यूसंगचा वस्त्रोद्योग प्रकल्प येतोय; पण औरंगाबादचे उद्योग क्षेत्र वाहनांचे सुटे भाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या उद्योगांसाठी प्रसिद्ध आहे. या क्षेत्रासाठी लागणारे तंत्रज्ञ, तज्ज्ञ येथे उपलब्ध आहेत. अशा ठिकाणी वस्त्रोद्योगाचा प्रकल्प आणणे कितपत संयुक्तिक ठरणार; पण एक उद्योग आणला हे सांगण्यासाठी सरकारचा दुराग्रह. आता बिडकीनमध्ये रशियन पोलाद कंपनी येणार आहे. त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होईल; पण जालन्यात बहरत असलेल्या पोलाद उद्योगाला एक मोठा प्रतिस्पर्धी येणार आहे.पायाभूत सेवांमध्येही पिछाडीसरकारने मराठवाड्यातील रस्त्यांसाठी १८,००० कोटींच्या सुवर्ण त्रिकोण योजनेची घोषणा केली. यात रस्ते विकास महामंडळासाठी ७,००० कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ६,००० कोटी आणि उर्वरित रक्कम राष्ट्रीय महामार्गासाठी देण्याचा प्रस्ताव होता. यातील राष्ट्रीय महामार्ग २११ सोलापूर-धुळे याची घोषणा २०११ मध्येच झाली होती. अजूनही ९० कि.मी.चे काम सुरू झालेले नाही.औट्रम घाटासाठी असलेल्या ३,५०० कोटींच्या तरतुदीला सरकारने अजून मंजुरी दिली नाही. मराठवाड्यातील ६५ हजारपैकी २० हजार कि़मी. रस्त्यांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. दुसरीकडे एकही नवीन रेल्वेमार्ग नाही. अहमदनगर-परळीमार्ग अजूनही पूर्ण झालेला नाही. औरंगाबादची विमानसेवा ठप्प आहे.हे उद्योग व पर्यटनाच्या नकाशावरचे महत्त्वाचे शहर; परंतु येथे गेल्या काही महिन्यांपासून एकच विमान येते; पण सरकार यातून मार्ग काढत नाही. केवळ याच कारणासाठी ‘किया’ हा मोटार उद्योग आंध्र प्रदेशात गेला. औरंगाबादचे औद्योगिक क्षेत्र जोडणारा शेंद्रा- बिडकीन- वाळूज- करोडी यासाठी १,२०० कोटींची गरज आहे. या औद्योगिक वसाहती जोडल्या गेल्या, तर उद्योगांना चालना मिळेल.खेडी ओस पडली, स्थलांतर वाढलेपाच वर्षांपासून दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांची हिंमत खचली आहे. या काळात चार हजारांवर शेतकºयांनी आत्महत्या केली. दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी सरकारने ६,००० कोटी दिल्याचा दावा केला जातो; पण आत्महत्या थांबत नाहीत. नित्यनियमाने रोज एक तरी शेतकरी आत्महत्या करतो, हे वास्तव आहे. फळबागांचे उदाहरण घेतले, तर पावणेदोन लाख हेक्टरवरून ते सव्वालाखावर घटले आहे.खेडी ओस पडली. स्थलांतराचे प्रमाण वाढले. शेती पिकली नाही. हाताला काम नाही, पिण्याला पाणी नाही. त्यामुळे मुंबई, पुणे, हैदराबाद या शहरांकडे स्थलांतर वाढले आहे. सरकारची पीक कर्ज योजना ३० टक्के यशस्वी झाली, तर पीक विमा योजना वादग्रस्त ठरली. त्यामुळे शेती मोडून पडली आहे. पावसाळ्यात टँकरची संख्या वाढते आहे, हेच वास्तव आहे.पर्यटन उद्योग ठप्प : गेल्या वर्षभरापासून अजिंठ्याला जाणारारस्ता खोदून ठेवला. त्यामुळे पर्यटक घटले. त्यामुळे संलग्न असणारे विविध व्यवसाय अडचणीत आले. रोजगार नाही, सरकार याकडे त्रयस्थपणे पाहते. जालन्यात ड्रायपोर्टची घोषणा झाली. जमीन संपादन केली; पण पुढे पायाभूत सोयीच नाहीत. हा प्रकल्प विकासाला गती देणारा; पण तोच रुतला. अशी सगळ्या बाजूने अस्मानी, सुलतानी कोंडी झाली आहे. अस्मान आणि सुलतान दोघेही गर्जना करतात; पण बरसत कोणीच नाही, हेच मराठवाड्याचे दुर्दैव आहे.मराठवाड्यात नांदेड आणि लातूर येथे मध्यम व छोटे उद्योग आहेत. त्यातही डाळ उद्योग आहेत; पण हे उद्योग आता वेगाने शेजारच्या तेलंगणा राज्यात स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कारण तेथे तुलनेने जास्त मिळणाºया औद्योगिक सवलती. त्यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे.