महापालिका निवडणुकांची आज घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका एकाच टप्प्यात घेतल्या जाणार असल्याचं निवडणूक आयोगाने सांगितलं. १५ जानेवारीला मतदान तर १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार अशी घोषणा राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केली. याच दरम्यान अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याआधीच महापालिका निवडणुकांच्या घोषणेवरून उद्धवसेनेने राज्य निवडणूक आयुक्तांना खरमरीत पत्र लिहिलं आहे.
"एकीकडे मतदार याद्यांची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना दुसरीकडे आजच राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुका जाहीर केल्या. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय बेजबाबदारपणा नसून मतदारांच्या हक्कांची पायमल्ली आणि लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा आहे" असं म्हणत निशाणा साधला आहे. उद्धवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी हे पत्र लिहिलं आहे.
"आज राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांसाठी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचे आश्वासन दिलं होतं. मुंबई महानगरपालिकेतर्फे वर्तमानपत्रांत जाहिराती देऊन तसा दावाही करण्यात आला. मात्र ही अंतिम मतदार यादी ना आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, ना त्याची छापील प्रत महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे."
"एकीकडे मतदार याद्यांची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना दुसरीकडे आजच राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुका जाहीर केल्या. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय बेजबाबदारपणा नसून मतदारांच्या हक्कांची पायमल्ली आणि लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा आहे. याबाबतीत आमचा आयोगाला थेट सवाल आहे की, प्रशासकीय तयारी पूर्ण नसताना निवडणूक घोषणेची एवढी घाई का केली? अशा अपुऱ्या आणि त्रुटीपूर्ण तयारीनिशी निवडणुका जाहीर करणं हे कायदेशीरदृष्ट्या आणि नैतिकदृष्ट्या चुकीचं आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे" असं पत्रात म्हटलं आहे.
Web Summary : Uddhav Sena criticizes the Election Commission for announcing municipal elections before finalizing voter lists. They call it administrative irresponsibility, undermining voter rights, and a mockery of democracy, questioning the urgency and legality of the decision.
Web Summary : उद्धव सेना ने मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले नगरपालिका चुनावों की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग की आलोचना की। उन्होंने इसे प्रशासनिक गैरजिम्मेदारी, मतदाता अधिकारों को कमजोर करने और लोकतंत्र का मजाक बताया, और निर्णय की तात्कालिकता और वैधता पर सवाल उठाया।