नामदेव मोरे,
नवी मुंबई- पनवेलजवळील वाघिवली गावामधील शेतकऱ्यांची १५२ एकर जमीन सिडकोने संपादित केली. या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाला नाहीच, शिवाय साडेबारा टक्केचे भूखंडही ६६ कुळांना न देता सावकाराच्या घशात घातले असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून गावातील ५५० नागरिकांनी न्याय द्या, नाहीतर सामूहिक आत्महत्या करण्याची परवानगी तरी द्या, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. पूर्ण गावानेच सामूहिक आत्महत्या करण्याची मागणी केल्यामुळे नवी मुंबई व पनवेल परिसरामध्ये खळबळ उडाली आहे. गावातील माजी उपसरपंच उमेश पाटील यांनी गावच्या शोकांतिकेविषयी माहिती दिली. पनवेल तालुक्यामध्ये खाडीकिनारी वसलेल्या वाघिवली गावामध्ये २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे गावामध्ये ९९ घरे असून लोकसंख्या ५५० एवढी आहे. नवी मुंबई वसविण्यासाठी शासनाने गावातील सर्व ६६ शेतकरी कुटुंबीयांची जमीन संपादित केली. परंतु कूळ असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दिलाच नाही. सर्व मोबदला मेसर्स राधाकिसन लालचंद मुंदडा या कंपनीच्या वारसदारांना मिळाला आहे. सिडकोने संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यामध्ये सावकार कंपनीला ५३,२०० चौरस मीटरचा भूखंड सीबीडी बेलापूर येथे महत्त्वाच्या ठिकाणी दिला आहे. वास्तविक शासन नियमाप्रमाणे ज्यांच्या जमिनी जेएनपीटीसाठी संपादित केल्या त्यांच्या मालकांना साडेबारा टक्केचा मोबदला दिला जात नाही. स्वत: जमीन न कसणारे मालक, मिठागाराचे मालक व सार्वजनिक विश्वस्त संस्था व इतर संस्थांना साडेबारा टक्केचा लाभ दिला जात नाही. परंतु वाघिवलीमधील जमिनीच्या मोबदल्यामध्ये जमीन न कसणाऱ्यांना मोबदला दिला असून त्यांनी तो परस्पर बांधकाम व्यावसायिकाला हस्तांतर केला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गावातील सर्व जमीन गेली व त्याचा मोबदलाही मिळाला नसल्यामुळे वाघिवलीमधील ग्रामस्थ अनेक वर्षांपासून न्यायासाठी धडपडत आहेत. सिडको, शासन, पोलीस स्टेशन सर्वत्र पाठपुरावा करून आपली व्यथा मांडत आहेत. २००९ मध्ये तत्कालीन विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली होती. यानंतर शासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. सिडकोला या प्रकरणाची शहानिशा करून योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. सिडकोने याविषयी चौकशी करून या प्रकरणी साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत केलेल्या भूखंड वाटपास स्थगिती दिली होती. सिडकोच्या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. परंतु सिडकोने काही महिन्यांपूर्वी अचानक संबंधित बिल्डरला दिलेल्या नोटीस मागे घेवून त्यांना भूखंडाचे वाटप पूर्ववत केले आहे. यामुळे वाघिवली ग्रामस्थांना धक्का बसला असून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सामूहिक आत्महत्या करण्याची परवानगी मागितली आहे. शासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. >न्याय मिळणार नसेल तर आम्ही जगायचे कशाला वाघीवली गावातील माजी उपसरपंच उमेश पाटील यांनी सांगितले की १९२९ पासून ग्रामस्थ जमीन कसत आहेत. कायद्याप्रमाणे संरक्षीत कुळांची नावे कधीच वगळली जात नाहीत. परंतू सर्व ६६ शेतकऱ्यांची नावे वगळून सावकार कंपनीला साडेबारा टक्केचा मोबदला दिला आहे. तब्बल ५३२०० चौरस मिटरचा भुखंडाचे वाटप केले असून आम्हा शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. दहा वर्ष पाठपुरावा करूनही आम्हाला न्याय मिळणार नसेल तर आम्ही जगायचे तरी कशाला असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. शासनाने न्याय द्यावा किंवा सामुहीक आत्महत्या करण्याची परवानगीतरी द्यावी असे मत व्यक्त केले आहे. >वाघिवली ग्रामस्थांनी केलेले आरोप व उपस्थित केलेले मुद्दे१९२९ पासून जमीन संरक्षित कुळांच्या ताब्यात होतीसंरक्षित कुळांची नावे परस्पर कमी करण्यात आली आहेतसावकाराने कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून कुळांची फसवणूक केली. साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत ५३,२०० चौरस मीटरचे भूखंडाचे परस्पर वितरण २००९ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर यांनी लक्षवेधी मांडली होती. सिडकोेने वितरीत केलेल्या भूखंडांची मंजुरी स्थगित केली. सिडकोने २०१४ व जानेवारी २०१६ मध्ये सावकार व विकासकाला भूखंड मंजूर होत नसल्याची नोटीस दिलीसिडकोने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे पत्र दिले होते उच्च न्यायालयात याचिका असताना सिडकोने पुन्हा विकासकाला जमीन दिलीवाघिवली गावातील शेतकऱ्यांना एक चौरस फूट भूखंडही मिळालेला नाही वाघिवली गावामधील शेतकऱ्यांनी सामूहिक आत्महत्या करण्याची मागणी केल्याचे मेसेज सोशल मीडियावर फिरत असल्याचे समजले. येथील जमिनीसंदर्भात साडेबारा टक्के भूखंडांचे वाटप केले आहे. बांधकाम व्यावसायिकाने ती जमीन विकत घेतल्याचे सांगितले आहे. याविषयीची तक्रार संबंधित विभागाकडे पाठविली जाणार असून, ते याविषयी पुढील कार्यवाही करतील. - मोहन निनावे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको