अमरावती, दि. २६ - विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात परतीच्या पावसाने सरासरी भरून काढली. त्यामुळे रब्बीची क्षेत्रवाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात रब्बीसाठी ३२ लाख ५० हजार मेट्रिक टन आवंटन मंजूर असल्याने शेतक-यांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच खरीप हंगामात पावसाची तूट असल्यामुळे खतांचा साठा शिल्लक होता. त्यामुळे यंदाच्या रब्बीमध्ये खतांचा मुबलक साठा शिल्लक राहणार आहे.राज्यातील मुंबई व उपनगर वगळता ऊर्वरित ३४ जिल्ह्यांत यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी ३२ लाख ५० हजार मे.टन खतांचे आवंटन मंजूर आहे. यामध्ये युरियासाठी सर्वाधिक ११ लाख ५० हजार मे.टनाचा समावेश आहे. डीएपी तीन लाख ५० हजार मे.टन, एमओपी दोन लाख मे.टन, एनपीके नऊ लाख ५० हजार मे.टन व एसएसपी सहा लाख मेट्रिक टन खतांचा समावेश आहे. यंदाच्या खरिपात जून महिन्यापासून सर्वच जिल्ह्यात पावसाची तूट असल्याने खतांचा उठाव झालाच नाही. त्यामुळेही खतांचा साठा शिल्लक आहे. डिलरकडे ३१ मार्च २०१७ अखेरचा तसेच नॉन बफर स्टॉकमधील साठा आहे. यंदाच्या रब्बी हंगामासाठीदेखील रासायनिक खतांचे आवंटन मंजूर करण्यात आल्यामुळे खतांची साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे व हंगामात खतांची भाववाढ करून शेतक-यांची अडवणूक करण्याच्या प्रकाराला आळा बसणार आहे. यंदाच्या रब्बीसाठी रासायनिक खतांचे सर्वाधिक दोन लाख ३१ हजार ६०० मे.टनाचे आवंटन अहमदनगर जिल्ह्यासाठी मंजूर आहे, तर सर्वात कमी आवंटन सिंधुदूर्ग जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. सर्वाधिक मागणी असलेल्या युरियाची टंचाई यंदा भासणार नाही. युरियासाठी सर्वाधिक एक लाख मे.टनचे आवंटन सोलापूर जिल्ह्यासाठी, तर सर्वात कमी चार हजार मेट्रिक टनचे आवंटन ठाणे जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहे.
जिल्हानिहाय मंजूर खतांचे आवंटनयंदाच्या रब्बीसाठी अहमदनगर जिल्ह्यासाठी २,३१,६०० मे.टन, अकोला ५५,२००, अमरावती ९०,९००, औरंगाबाद १,६१,०००, भंडारा ४१,२००, बीड १,०३,६००, बुलडाणा १,३६,५००,चंद्रपूर ४४,९००, धुळे ६८,७००,गडचिरोली २५,७००, गोंदिया ३६,९००, हिंगोली ४०,३००, जळगाव २,२८,७००, जालना १,२४,२००, कोल्हापूर १,८०,६००,लातूर ६४,६००, नागपूर ८४,५००, नंदूरबार ६८,०००, नाशिक १,८९,२००, उस्मानाबाद ३५,२००, पालघर १०,०००, परभणी ५६,८००,पूणे २,३०,९००, रायगड १०,०००, रत्नागिरी ८२,०००, सांगली १,३१,४००, सातारा १,०६,६००, सिंधुुदुर्ग ४,७००, सोलापूर १,९६,८००, ठाणे १२,२००, वर्धा ७६,५००, वाशिम ४५,९०० तर यवतमाळ जिल्ह्यासाठी १,१९,८०० मे.टन साठा मंजूर करण्यात आला आहे.