लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: एकीकडे २९ महापालिकांमध्ये महापौरपदावरून चुरस सुरू असताना दुसरीकडे जिल्हा परिषद निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी बुधवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. परंतु, अजूनही युती आणि आघाडीचे चित्र स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये काही ठिकाणी भाजप आणि राष्ट्रवादी एकत्र आले आहेत. तर काही ठिकाणी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र, तर काही ठिकाणी भाजप स्वतंत्र लढत आहे. काही ठिकाणी युती-आघाडीबाबत अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आला तरी निर्णय झाला नाही. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिंदेसेनेशी युती करू नये, असा आग्रह स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी धरला. निवडणुकीसाठी १६ जानेवारी रोजी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली असून २१ जानेवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. २२ जानेवारी रोजी छाननी; तर २७ जानेवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत आहे.
जि. प. निवडणुकीचा गुंता सुटणार? आज सुनावणी
नागपूर : राज्यातील १२ जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या रणधुमाळीला सुरुवात झालेली असताना आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य बुधवार, २१ जानेवारी रोजी ठरणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. निवडणुका घोषित न झालेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये विदर्भातील जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे.
आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत असल्याने रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, कोल्हापूर, लातूर, सातारा, पुणे, सांगली, छ. संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव येथे जि.प. निवडणुका होत आहेत. उर्वरित जिल्ह्यांत नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, धुळे व नंदुरबार यासह विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. येथे आरक्षण ५० टक्क्यांवर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर येथील जि.प. निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
Web Summary : Zilla Parishad elections face alliance uncertainty as the filing deadline arrives. Some areas see BJP-NCP collaboration, others independent fights. Court hearing today will determine the fate of elections in districts exceeding reservation limits.
Web Summary : जिला परिषद चुनावों में गठबंधन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि नामांकन की अंतिम तिथि आ गई है। कुछ क्षेत्रों में भाजपा-राकांपा सहयोग, अन्य में स्वतंत्र लड़ाई देखी जा रही है। आज न्यायालय की सुनवाई आरक्षण सीमा से अधिक जिलों में चुनावों का भाग्य तय करेगी।