कर्जमाफी अंमलबजावणीवर सर्वपक्षीय आमदारांची खंत

अद्याप ५४ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी बाकी असून, ३१ मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले. 

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने शेतकरी कर्जमाफी केली असली, तरी तिची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत सर्वपक्षीय आमदारांनी व्यक्त केली. अद्याप ५४ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी बाकी असून, ३१ मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावर बोलताना सरकारने अद्यापही ३५ हजार ६२९ शेतकऱ्यांना १५६ कोटी रूपयांची कर्जमाफी दिली नसल्याचे निदर्शनास आणले. तर शिवसेनेचे अंबादास दानवे यांनी कोरोना काळात कर्जमाफीची प्रक्रिया ठप्प झाल्याने या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम वाढली असून, ती माफ करावी, अशी मागणी केली. काँग्रेसचे अमर राजूरकर यांनीही कर्जमाफीपासून अनेक शेतकरी वंचित असल्याचे म्हटले. कोरोनाकाळात निधीची कमतरता आणि आधार प्रमाणिकरणातल्या ५४ हजार शेतकऱ्यांच्या तांत्रिक अडचणी वगळता सुमारे ९७ टक्के शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली, तर ५४ हजारपैकी ४५ हजार शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण झाले असल्याने २०० कोटींचा निधी वर्ग केल्याचे मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा अर्थसंकल्पात केली असून, या आर्थिक वर्षातच लाभार्थी शेतकऱ्यांना  त्याचे वाटप होईल, अशी ग्वाही सहकार मंत्र्यांनी दिली.