कृषी विभागाची अनास्था शेतकऱ्यांच्या मुळावर; दर्जेदार बियाणे मिळाले नाही, कॅगचा धक्कादायक निष्कर्ष

राज्यात कृषी क्षेत्राचे उत्पादन वाढल्याचा दावा राज्य सरकारने केला असला तरी कॅगच्या अहवालाने कृषी विभागाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत.

मुंबई : शेतकऱ्यांना बियाणांची जेवढी गरज होती त्यापेक्षा कमी बियाणे पुरवली गेली. बियाणांच्या उत्पादनाची साखळी अत्यंत वाईटरीत्या विस्कळीत झाली होती. सोयाबीनच्या बाबतीत हे प्रमाण अधिक गंभीर होते. त्यामुळे शेतक-यांना दर्जेदार बियाणे मिळू शकली नाहीत, असे धक्कादायक निष्कर्ष कॅगने (भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) काढले आहेत.राज्यात कृषी क्षेत्राचे उत्पादन वाढल्याचा दावा राज्य सरकारने केला असला तरी कॅगच्या अहवालाने कृषी विभागाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत. २0१४-१५ ते २0१६-१७ या कालावधीत पुरवठा करण्यात आलेले एकूण बियाणे आवश्यकतेपेक्षा कमी होते. शासनाने प्रमाणित केलेल्या बियाणांची गुणवत्ता ८0 टक्के असताना ती २२.१८ टक्के एवढीच निघाली. शासनातर्फे पुरवण्यात आलेल्या बियाणांचा फायदा शेतकºयांना झाला नाही. परिणामी शेतकºयांना बियाणांसाठी खाजगी कंपन्या व खाजगी उत्पादकांवर अवलंबून राहावे लागले, असेही कॅगने म्हटले आहे.राज्यातील शेतकºयांना सोयाबीनच्या पिकासाठी कमी प्रतीच्या प्रमाणित बियाणांचा पुरवठा करण्यात आला. त्यामुळे सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले. प्रात्यक्षिक कार्यक्रमात देखील कृषी विभागाने बियाणांच्या नवीन प्रकाराऐवजी जुन्याच प्रकारच्या बियाणांचा वापर केल्यामुळे मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला. बियाणांचे चाचणी परिणाम जाहीर करण्यास प्रयोगशाळांना विलंब झाल्यामुळे शेतकºयांना निकृष्ट दर्जाच्या बियाणांचे वाटप झाले, असेही कॅगने म्हटले आहे.नियोजनाचा अभावत्याशिवाय कंपन्यांना पुनर्नोंदणीची परवानगी दिल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ३५.७४ कोटीचा भार पडला, कृषी अवजाराची खुल्या बाजारातील दरापेक्षा जास्त दराने खरेदी केली गेली. बियाणांच्या चाचणी प्रयोगशाळेत पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाचा अभाव होता. विविध राष्ट्रीय पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्र सरकारचा वाटा प्राप्त झाल्यानंतरही राज्य शासनाकडून निधी मिळण्यास विलंब झाला. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांद्वारे सर्व राष्ट्रीय पुरस्कृत योजनेसाठी उघडण्यात आलेले बचत बँक खाते अधिकृत नसल्याने ते बंद करण्याचे निर्देश द्यावे लागले. त्यामुळे २६९.९८ कोटी अखर्चित शिल्लक शासनजमा करावी लागली. त्यामुळे शेतकºयांना याचा कुठलाही लाभ झाला नाही. अशी अनेक गंभीर निरीक्षणे कॅगने नोंदविली आहेत.