जळगाव : उपजिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील १९४ अधिकाऱ्यांना तब्बल १७ वर्षांपासून पदोन्नती मिळाली नसल्याने प्रचंड रोष व्यक्त होत आहे. अन्य संवर्गातील अधिकाऱ्यांवरही अन्याय होत असल्याने आता त्यांनी महसूल मंत्र्यांनाच साकडे घालायला सुरुवात केली आहे.
सेवाप्रवेश नियमांमधील १४ नुसार उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठता यादी दरवर्षी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तरीही २००६ ते २०२३ दरम्यान सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केलेली नाही. २००७ पासून राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून सरळसेवा उपजिल्हाधिकारी झालेले शंभरावर उमेदवार पदोन्नतीसाठी पात्र ठरत आहेत. उपजिल्हाधिकारी या पदावर निवड न होता इतर विभागांमध्ये निवड झालेले अधिकारी मात्र उपजिल्हाधिकारी यांच्यापेक्षा कमी गुण मिळूनही तातडीने पदोन्नत झालेले आहेत. पदोन्नत्या रखडल्याने राज्यभरातील जातपडताळणी समित्यांवरही अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.
प्रशासकीय कोंडी अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेबाबत कोणताही न्यायालयीन स्थगिती आदेश नसताना राज्य सरकार हा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याने प्रशासकीय पातळीवरही कोंडी होताना दिसत आहे.