अविनाश साबापुरेयवतमाळ :
मूल दत्तक घ्यायचे म्हटले तर महिनोन् महिने चालणारी आणि किचकट असलेली प्रक्रिया पूर्ण करताना दाम्पत्यांच्या नाकीनऊ येतात. त्यामुळे अनेक जण इच्छा असूनही मूल दत्तक घेत नाहीत किंवा कायदेशीर प्रक्रिया न करता मूल दत्तक घेतात. आता हा विलंब टाळण्यासाठी दत्तक विधानाची प्रक्रिया अतिशय सोपी करण्यात आली आहे. दत्तक प्रक्रियेतील न्यायालयीन विलंब टाळून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनाच दत्तक आदेश जारी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याबाबत केंद्रीय महिला व बालविकास आयुक्तालयाने लेखी निर्देश जारी केले आहेत.
राज्यात दत्तक विधानाच्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. न्यायालयातून आदेश येईपर्यंत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लागत असल्याने अनेकदा कायदेशीर प्रक्रिया टाळून गुपचूप मूल दत्तक घेण्याचे प्रकार घडतात. त्यातून संबंधित मुलाला दत्तक पालकांच्या संपत्तीमध्ये वाटा मिळण्यात अडचणी येतात. आता मात्र न्यायालयीन प्रकरणांना फाटा देत संबंधित जिल्हाधिकारीच दत्तक आदेश बहाल करणार आहेत. ही प्रक्रिया केवळ एका महिन्यात पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या दत्तक प्रकरणांशी संबंधित सर्व प्रकरणे जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश आयुक्तालयाने दिले आहेत. पूर्वीची दत्तक प्रक्रिया- ‘कारा’च्या पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करावी लागत होती. त्यानंतर हे प्रकरण जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाकडे येत होते. कक्षातर्फे दाम्पत्याच्या कागदपत्रांची तपासणी तसेच त्यांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी केल्यावर कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड केली जात होती. - या कागदपत्रांचा ‘कारा’कडून सकारात्मक अहवाल आल्यास प्रकरण न्यायालयाकडे जात होते. सुनावणी झाल्यावर संबंधित मुलाचे कागदपत्रावरील नाव बदलणे, अन्य बदल करणे ही प्रक्रिया पार पाडली जात होती. नवी सोपी प्रक्रियाआता मूल दत्तक घेण्यास इच्छुक दाम्पत्य जिल्हा बाल संरक्षण कक्षात येऊन नोंदणी करतील. त्यासाठी कक्षाचे अधिकारी मदत करतील. कक्षाचे पथक सर्व बाबींची तपासणी करून आपल्या अभिप्रायासह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करतील. जिल्हाधिकारीच दत्तक आदेश जारी करतील. कागदपत्रे योग्य असतील तर ही प्रक्रिया ६० दिवसात पूर्ण होणार आहे.