शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात पाचव्या टप्प्यातील १३ लोकसभा मतदारसंघात अंदाजे ५४.३३ टक्के मतदान  
2
भगवान जगन्नाथ मोदींचे भक्त; संबित पात्रांच्या वक्तव्याने नवा वाद, विरोधकांनी BJP ला घेरले...
3
इराणमधील सत्तासंघर्षामधून इब्राहीम रईसींचा बळी? खोमेनींच्या मुलावर संशय, इराणमध्ये चर्चांना उधाण
4
Narendra Modi : "राजपुत्र उघडपणे सांगत आहेत..."; राहुल गांधींच्या जुन्या Video चा उल्लेख करत मोदींचा घणाघात
5
उत्तर प्रदेशमध्ये बनावट मतदान, अनेक खुलासे; २५ मे रोजी होणार पुन्हा मतदान
6
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बीड आणि बारामतीमध्ये बोगस मतदान, शरद पवारांचा गंभीर आरोप  
7
भोंगळ कारभार! मतदान करता न आल्यानं कलाकार संतापले; सांगितलं नेमकं काय घडलं
8
‘ही लढाई संपलेली नाही, तर आता खरी सुरुवात झालीय’, जयंत पाटील यांचं शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांना भावूक पत्र 
9
सॅमसंगची मोठी घोषणा! तुम्ही तुमचा फुटलेला किंवा खराब झालेला फोन वर्षातून दोनदा दुरुस्त करू शकता
10
"उद्धव ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांचे रडगाणे सुरु केले आहे"; देवेंद्र फडणवीसांची बोचरी टीका
11
‘...हा तर अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचा कट’, ‘आप’चा PMO वर सनसनाटी आरोप
12
... म्हणूनच काँग्रेसवाले आमच्या वाहनांवर हल्ले करतायत; कंगना यांचा गंभीर आरोप
13
प्लेऑफमध्ये KKR विरुद्ध SRHचं पारडं जड, अशी आहे आकडेवारी, थेट फायनल गाठणार की…
14
पंतप्रधान नेतन्याहू आणि हमास प्रमुखांना अटक होणार? ICC अटक वॉरंट जारी करण्याच्या तयारीत
15
मुंबईकर आजोबांना सलाम! नाकात नळी, मतदानाला आले, ओळखपत्र विसरले; पुढे...
16
जिथे शिवसेनेचं मतदान आहे, तिथे...; निवडणूक आयोग भाजपाची चाकरी करत असल्याचा उद्धव ठाकरेंचा आरोप
17
निवडणूक आयोगाच्या नियोजनावर भाजपाही संतापली; "मतदारांचे हाल दुर्दैवी, यातून..."
18
लोकसभेची उमेदवारी घेऊन वायकरांनी आपली अटक टाळली; गजानन कीर्तीकरांचा खळबळजनक दावा
19
"जे लोक मतदान करणार नाहीत त्यांना..."; अभिनेते परेश रावल यांनी मांडली रोखठोक भूमिका
20
अमेरिका, कॅनडा, अरब देशातून AAP ला अवैध फंडिग; ED नं गृह मंत्रालयाला सोपवला रिपोर्ट

"प्रोग्रॅम कोड उल्लंघनप्रकरणी २१४ वृत्तवाहिन्यांवर कारवाई"

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 22, 2020 3:28 AM

वृत्तवाहिन्यांवरील वृत्त नियमनासाठी वैधानिक संस्था असणे आवश्यक आहे की नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सर्व पक्षांकडे केली होती.

मुंबई : केंद्र सरकार वृत्तवाहिन्या व वर्तमानपत्रांच्या स्व-नियामक यंत्रणेच्या बाजूने होते. एक-दोन वाहिन्यांनी एनबीएसएची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली नाहीत. मात्र, वृत्तवाहिन्यांनी ती पाळली. एनबीएसएने केलेली कारवाई पुरेशी नसेल तर आम्ही कारवाई करू, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले. कोडचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २१४ वृत्तवाहिन्यांवर कारवाई केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

वृत्तवाहिन्यांवरील वृत्त नियमनासाठी वैधानिक संस्था असणे आवश्यक आहे की नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सर्व पक्षांकडे केली होती. तसेच एनबीएसएची मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकार का अंमलात आणत नाही? असा सवालही केंद्र सरकारला केला होता. त्यावर सिंग यांनी बाजू मांडली.

मृतालाही सोडले नाहीप्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या मर्यादा ओळखाव्यात. आम्ही पत्रकारितेच्या मूलभूत निकषांचा संदर्भ देत आहोत. आत्महत्येबाबत वार्तांकन करताना शिष्टाचार राखला पाहिजे. खळबळजनक हेडलाइन्स, बातम्यांची सतत पुनरावृत्ती करण्यात आली. साक्षीदाराचा विचार दूरच, मृतालाही सोडले नाही. तुम्ही महिलेबाबतही (रिया चक्रवर्ती) असे दाखवले की तिच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकांवरील पुढील सुनावणी शुक्रवारी निश्चित केली. 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयMumbaiमुंबईCentral Governmentकेंद्र सरकार