मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिनाचे औचित्य साधून राज्यात प्रथमच व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून लोकशाही दिनाचे आयोजन मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. मंत्रालयात बसून त्यांनी राज्यातील नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून त्यावर निर्देशही दिले. नवी मुंबईच्या पाटणकर दाम्पत्याने त्यांच्या जुळ्या मुलींना शिक्षण हक्क कायद्यानसुार प्रवेश मिळत नसल्याची तक्रार केली होती. जातपडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यात दिलेच पाहिजे, हा कालावधी उलटूनही प्रमाणपत्र न दिलेल्या प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. नाशिकचे किशोर दलाल यांना एक महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सातारा जिल्ह्णातील तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी समक्ष जावून तक्रारदाराला न्याय मिळवून देण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. आजच्या लोकशाही दिनामध्ये आपले सरकार वेबपोर्टलवरील तक्रारींचाही समावेश करण्यात आला. एकूण १७ तक्रारींवर मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले. सामान्यांना विनाविलंब न्याय देण्याची भूमिका घ्या, असे आवाहन त्यांनी उपस्थित सचिवांना केले.यावेळी अतिरिक्त मुख्यसचिव डॉ.पी.एस.मीना, पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजेय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी आदी उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)
आरटीईनुसार प्रवेश न दिल्यास कारवाई-मुख्यमंत्री
By admin | Updated: May 12, 2015 02:08 IST