मॅगी निर्यात करण्याची मुभा

भारतात सध्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आलेले आपले ‘मॅगी नूडल्स’ हे उत्पादन मानवी सेवनासाठी योग्य असल्याविषयी कंपनीची खात्री असेल तर नेस्ले इंडिया

मुंबई : भारतात सध्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आलेले आपले ‘मॅगी नूडल्स’ हे उत्पादन मानवी सेवनासाठी योग्य असल्याविषयी कंपनीची खात्री असेल तर नेस्ले इंडिया कंपनी हवी तर मॅगीची देशाबाहेर निर्यात करू शकते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
नेस्ले कंपनीच्या नऊ प्रकारच्या मॅगी नूडल्सवर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि दर्जा मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसआय)ने बंदी घातली आहे. याविरुद्ध कंपनीने केलेली रिट याचिका न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आली तेव्हा प्राधिकरणाचे ज्येष्ठ वकील मेहमूद प्राचा यांनी या बंदीचे समर्थन करताना सांगितले की, एकट्या नेस्ले कंपनीविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आल्याचा समज पसरविला जात आहे, पण तो चुकीचा आहे. प्रयोगशाळेतील तपासण्यांमध्ये ज्यांच्या नूडल्समध्ये शिशाचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेहून जास्त आढळले अशा तीन कंपन्यांच्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
अ‍ॅड. प्राचा म्हणाले की, आमच्या बंदीमुळे कंपनीचे नुकसान होत आहे, या म्हणण्यात काही अर्थ नाही. आम्ही बंदी घालूनही मॅगी नूडल्स मानवी सेवनासाठी सुरक्षित आहेत, असे कंपनीचे म्हणणे असेल तर त्यांना त्याची भारताबाहेर निर्यात करण्यास आमची हरकत नाही. पण तयार असलेला माल नष्ट करावा लागण्याचा दोष कंपनी आम्हाला देऊ शकत नाही.
यावर नेस्ले कंपनीचे ज्येष्ठ वकील इक्बाल छागला म्हणाले की, प्राधिकरणाचे असे म्हणणे असेल तर न्यायालयाने तशी नोंद करावी. अ‍ॅड. छागला यांनी असे सांगितले की, प्राधिकरणाने ५ जून रोजी बंदी घातल्यापासून कंपनीने आतापर्यंत मॅगी नूडल्सची १७ हजार कोटी पाकिटे बाजारातून परत घेऊन नष्ट केली आहेत. आणखी ११ हजार कोटी पाकिटे बाजारातून काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून ती लवकरच पूर्ण होईल.
दरम्यान, अन्न सुरक्षा प्राधिकरण व अन्य प्रतिवादींनी कंपनीच्या याचिकेस उत्तर देणारी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. परंतु राज्य सरकारच्या वतीने माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल दरायस खंबाटा युक्तिवाद करणार असल्याने वेळ देण्याची विनंती करण्यात आल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी ठेवली. याआधी कंपनीने स्वत:च आपले वादग्रस्त उत्पादन दुकानांमधून परत घेतल्याने न्यायालयाने अन्न प्राधिकरणाच्या बंदीला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. (विशेष प्रतिनिधी)