‘आरे’ ‘आरे’ मेट्रो! मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी विकास आराखड्यात बदल

मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी राज्य सरकारने विकास आराखडा २०३४च्या मसुद्यामध्ये बदल केल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते व आरेमधील रहिवाशांनी गुरुवारी न्यायालयाला दिली. यापूर्वी हिरवा पट्टा म्हणून राखीव असलेले आरे आता कारशेडसाठी राखीव असल्याचे मसुद्यात दाखविण्यात आले आहे, असे रहिवाशांनी न्यायालयाला सांगितले.

मुंबई : मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी राज्य सरकारने विकास आराखडा २०३४च्या मसुद्यामध्ये बदल केल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते व आरेमधील रहिवाशांनी गुरुवारी न्यायालयाला दिली. यापूर्वी हिरवा पट्टा म्हणून राखीव असलेले आरे आता कारशेडसाठी राखीव असल्याचे मसुद्यात दाखविण्यात आले आहे, असे रहिवाशांनी न्यायालयाला सांगितले.आरे कॉलनीमधील २५ हेल्टर जागा मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना व आरेतील काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. संबंधित ठिकाण हे ‘ना विकास क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. विकास आराखडा २०३४ च्या मसुद्यातही हे ठिकाण हरित पट्टा व ‘ना विकास क्षेत्र’ म्हणून दाखविण्यात आले आहे. मात्र, सरकारने परिपत्रक काढून ही जागा कारशेडसाठी राखीव असल्याचे म्हटले आहे, असे याचिकेत नमूद आहे.गुरुवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारने विकास आराखडा २०३४ मध्ये या जागेसंबंधी सुधारणा करण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने आरेतील जागा कारशेडसाठी राखीव ठेवली आहे. राज्य सरकार फसवणूक करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.ंपुढील सुनावणी २० मार्चलाकारशेडच्या बांधकामामुळे आरेतील हरित पट्टा नष्ट होईल व पार्यवरणाचे मोठे नुकसान होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यावर न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. पी. डी. नाईक यांनी याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी देत याचिकेवरील सुनावणी २० मार्च रोजी ठेवली आहे.