- यदु जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : या - ना त्या कारणाने नाराज असलेले माजी मंत्री आणि अचलपूरचे आमदार बच्चू कडू यांचे अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद कायम राहावे, यासाठी चक्क सहकार कायद्यातील तरतूदच बदलली जात असल्याची जोरदार चर्चा आहे. विधानसभेत सोमवारी यासंबंधीचे एक विधेयक सादर करण्यात आले.
मविआचे सरकार असताना बच्चू कडू हे त्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. त्यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाचे दोन आमदार आहेत. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाले अन् बच्चूभाऊंनी शिवसेना-भाजप युतीला पाठिंबा दिला. मात्र, त्यांना मंत्रिपद काही मिळाले नाही. नंतर ते अमरावती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष झाले. खरंतर या बँकेत बहुमत काँग्रेसचे होते. माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, वीरेंद्र जगताप आणि बबलू देशमुख या तीन काँग्रेस नेत्यांच्या हातात बँक होती. विधेयकाचे समर्थन करताना सरकारने सहकारी संस्थांमधील राजकीय अस्थिरता संपावी म्हणून हा निर्णय घेत असल्याचे कारण दिले.
... तोपर्यंत अध्यक्षपदावर राहता येईल
- ऑक्टोबर २०२५ मध्ये बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होईल तोवर बच्चूभाऊंना अध्यक्षपदावर राहता येईल.
- राज्यात मंत्रिपदापासून वंचित राहिलेल्या कडूंना बँकेचे अध्यक्ष म्हणून दोन वर्षापर्यंत कायम राहता यावे म्हणून ही गोड भेट दिली जात असल्याची चर्चा आहे.
- सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अविश्वासाची सहा महिन्यांची मुदत एक वर्षे करण्याची सूचना केली होती, पण ती दोन वर्षे करण्याचा निरोप वरून आला अशीही चर्चा आहे.सहकारातील सुधारणांमुळे होणार मदत
- बच्चू कडू यांच्याकडे आठ, तर काँग्रेसकडे: १३ मते होती, पण तरीही कडू जिंकले, त्यांनी काँग्रेसची तीन मते फोडली. उपाध्यक्षपदी कडूंसोबतचे अभिजित ढेपे जिंकले, बँक पहिल्यांदाच काँग्रेसच्या हातून गेली.
- आता पुन्हा काँग्रेसच्या नेत्यांनी कडू, 3 ढेपे यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठरावर आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असतानाच सहकार कायद्याच्या ७३ (१ ड) कलमातील सुधारणा कडू यांच्या मदतीला धावून जाणार आहे.
- या कलमात अशी तरतूद आहे की, सहकारी संस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांविरुद्ध ते निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही. २४ जून २०२३ रोजी कडू अध्यक्ष झाले होते. त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणता येऊ शकतो.
मात्र, सहकार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत जे सुधारणा विधेयक मांडले त्यात राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या (सहकारी बँकांसह) अध्यक्ष, उपाध्यक्षांवर दोन वर्षापर्यंत अविश्वास आणता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कडू यांच्याप्रमाणेच अन्य काहीजणांनाही दिलासा मिळणार आहे.