विदर्भ, मराठवाड्यात ८० हजार कृषी वीजजोडण्या, मंत्रिमंडळ निर्णय ; कृषी पंपांचा अनुशेष भरून काढणार

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कृषी पंपांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी येत्या वर्षभरात तब्बल ८० हजार ७२९ नवीन जोडण्या देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

विशेष प्रतिनिधी मुंबई : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कृषी पंपांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी येत्या वर्षभरात तब्बल ८० हजार ७२९ नवीन जोडण्या देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.गेल्या दोन वर्षांत या दोन भागांमध्ये ८९ हजार कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्यात आली. आता वर्षभरात ८० हजार ७२९ जोडण्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या महावितरणच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी ९१६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यातील ४२१ कोटी रुपये आधीच उपलब्ध आहेत. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकºयांना प्राधान्याने कृषिपंप जोडणी देण्यासाठी राबविण्यात येणारी विशेष योजना यापुढेही राबविण्यात येणार आहे.गायी-म्हशी वाटपाचा पथदर्शी प्रकल्पमराठवाडा पॅकेजअंतर्गत पथदर्शी स्वरुपात राबविण्यात येणारी शेळी, गायी आणि म्हशींची गट वाटप योजना जालना जिल्ह्यासह बीड, उस्मानाबाद व यवतमाळ जिल्ह्यांत राबविण्यासह लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदान पहिल्याच वर्षी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कृषीपूरक व्यवसायांना उत्तेजन मिळण्यासह दुग्धोत्पादनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.लातूर, अमरावतीत स्थानिकसंस्थाकर दर पूर्वलक्षी प्रभावानेस्थानिक संस्था कराच्या सुधारित दरसूचीमध्ये ज्या वस्तूंचे दर कमी झाले आहेत, अशा वस्तूंच्या स्थानिक संस्था कराचे दर लातूर महानगरपालिका क्षेत्रात १ नोव्हेंबर २०१२ आणि अमरावती महापालिकेत १ जुलै २०१२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. एकवेळची विशेष बाब म्हणून मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. दोन्ही महापालिकांमध्ये भाजपाची सत्ता आहे.मुंबई वगळता अन्य २६ महापालिकांवर मर्जीमहापालिकेच्या शहरांमध्ये मूलभूत सुविधांसाठी राज्य शासनाकडून यापुढे ५० टक्क्यांऐवजी ७५ टक्के निधी दिला जाणार आहे. मुंबई वगळता अन्य महापालिकांवर राज्य मंत्रिमंडळाने आज ही मर्जी दाखविली. मुंबईला मात्र पूर्वीप्रमाणेच ५० टक्के निधी मिळेल.राज्यातील अ ते ड वर्गातील २६ महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून दिला जाणारा निधी ५० टक्क्यांवरून ७५ टक्के करण्यात आला आहे. सध्याच्या निकषानुसार राज्यातील एकूण २७ महानगरपालिका ५० टक्के वाटा उचलतात, तर राज्य शासन त्यांना ५० टक्के अनुदान देते. मात्र, अनेक महापालिकांना आर्थिक कारणांनी स्वत:चा पूर्ण हिस्सा भरणे कठीण होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.