दापोली (जि. रत्नागिरी) : गेली कित्येक वर्षे रखडलेल्या चारही कृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. याबाबतचे आदेश सकाळी जाहीर हाेताच कर्मचाऱ्यांनी आनंदाेत्सव साजरा केला. चार कृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांना मात्र हा निर्णय लागू केलेला नाही. कृषी विद्यापीठ संलग्न कृषी महाविद्यालय, कृषी विद्यालये व ग्रामीण शिक्षण संस्था वर्धा व अमरावतीतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबतचा आदेश कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य विभागाचे उपसचिव सु. स. धपाटे यांनी मंगळवारी जाहीर केला.यात म्हटले आहे की, आयोगाच्या शिफारशींवरील केंद्राचे निर्णय विचारात घेऊन राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यासाठी सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेत वेतन सुधारणा समितीची स्थापना केली. समितीच्या शिफारशी शासनाने काही फेरफारांसह स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांसह कृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत अधिसूचित केले. प्रारंभिक वेतननिश्चितीची कार्यपद्धती ठरविली आहे. त्यानुसार कृषी विद्यापीठांतील शिक्षकेतर कर्मचारी, कृषी विद्यापीठांतील संलग्न कृषी महाविद्यालये, अनुदानित कृषी महाविद्यालये, कृषी तंत्र विद्यालये व कृषी विद्यापीठांतर्गत ग्रामीण शिक्षण संस्था यामधील पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली आहे.
पर्यायासाठी एक महिन्याची मुदत सुधारित वेतननिश्चितीसाठी आवश्यक विकल्प आदेश काढल्याच्या दिनांकापासून महिन्याच्या आत देण्यात यावा. एकदा दिलेला विकल्प अंतिम राहील. लागू केलेल्या सुधारित वेतन संरचनेमुळे होणारा अतिरिक्त खर्च शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घातला जातो त्यातच घेतला जावा. त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा, असे यात म्हटले आहे.