७०० चौ.फुट घरांना मालमत्ता कर माफी?, उद्धव ठाकरेंवर मुख्यमंत्र्यांची कुरघोडी

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या इच्छेनुसार मुंबईतील ५०० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता करमाफीचा ठराव मुंबई महापालिकेने मंजूर केलेला असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत सरकार अनुकूल असल्याचे सांगत ठाकरे यांच्यावर एकप्रकारे कुरघोडीच केली.

मुंबई : शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या इच्छेनुसार मुंबईतील ५०० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता करमाफीचा ठराव मुंबई महापालिकेने मंजूर केलेला असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत सरकार अनुकूल असल्याचे सांगत ठाकरे यांच्यावर एकप्रकारे कुरघोडीच केली.मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याने ७०० चौ. फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी दिली जाऊ शकते. पालिका आयुक्तांनी यासंदर्भातील वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून तो प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई शहराचा विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीस अंतिम मंजुरी राज्य सरकार चालू महिन्यातच देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मुंबई शहर व उपनगराचा विकास आराखडा शासन मान्यतेसाठी प्रलंबित असल्याबद्दल सभागृहात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.मुंबईतील मूळ निवासी असलेले कोळी, आदिवासी बांधव यांच्या गावठाणांचे आणि पाड्यांचे सीमांकन केले जात आहे. त्यात जर काही गावठाण, पाडे सुटले तर मुंबई पालिका आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. मार्चमध्ये विकास आराखडा होण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.>अनधिकृत इमारती पाडणारमुंबईत अनेक इमारती अनधिकृतपणे उभ्या असून अजूनही बांधकाम सुरूच आहे, याकडे राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले. अशा इमारतींची एक यादीच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. या प्रकरणी येत्या तीन महिन्यात शोध मोहीम राबवून अशा इमारती जमीनदोस्त केल्या जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.शिवसेनेचे पक्षप्रुमखउद्धव ठाकरे यांनी500चौरस फुटापर्यंतच्याघरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची भूमिका घेतली होती असे शिवसेनेचेसुनील प्रभू म्हणाले. त्यावर, भाजपाचे आशीष शेलार यांनी ७०० फुटाबाबतची मागणी केली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.>पुनर्विकासासाठी५१ टक्क्यांची सहमतीइमारतींच्या पुनर्विकासासाठीसध्या ७० टक्के रहिवाशांची सहमती लागते पण ती यापुढे५१ टक्के इतकी केली जाईल. तशी तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत केली जाईल. गावठाण, कोळीवाडे, पाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.