मुंबई : राज्यातील सत्तांतरानंतर शिंदे सरकारच्या काळात गेले पाच महिने एसटी महामंडळाला अपुरा निधी मिळत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेल्या रकमेचा हिस्सा भविष्य निर्वाह निधी व उपदान (ग्रॅच्युईटी) या दोन्ही ट्रस्टकडे जमा झालेला नाही. संबंधित ६५० कोटी रुपये सरकारने थकविले आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, महाआघाडीच्या काळात वेतनाची पूर्ण रक्कम सरकारने दिली होती. पण नवे सरकार आल्यापासून एकदाही पूर्ण रक्कम देण्यात आलेली नाही. नवे सरकार न्यायालयात दिलेला शब्द पाळत नसून कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप काळात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे पूर्ण निधी देण्याचे न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने सरकारच्या वतीने मान्य केले होते. मात्र पुरेसा निधी मिळत नसल्याने संबंधित रकमेवरील व्याज बुडत असून या दोन्ही संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
एसटी बँकेलाही फटका स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे ८७ हजार कर्मचारी सभासद आहेत. सभासदांनी घेतलेल्या कर्जाच्या वसुलीची १२० कोटी रुपये इतकी रक्कम एसटी महामंडळाने बँकेकडे भरलेली नाही. बँकेने मात्र ही रक्कम कर्जदार डिफॉल्टर होऊ नयेत म्हणून कर्जदाराच्या कर्ज खात्यात जमा केली आहे. त्याचा फटका बँकेला बसत आहे. हीच रक्कम बँकेने गुंतवली असती तर त्यावर अंदाजे सव्वा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्याज मिळाले असते. पण ते बुडाले आहे. या प्रकाराबद्दल रिझर्व्ह बँकेनेसुद्धा वारंवार आक्षेप नोंदवला आहे, अशी माहितीही श्रीरंग बरगे यांनी दिली.