लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करून वाचनसंस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या वाढीमुळे ६६ कोटी ४९ लाख रुपयांचा वित्तीय भार पडेल. जिल्हा व तालुका स्तरावरील अ आणि ब तसेच क आणि ड ग्रंथालयांना याचा लाभ मिळेल.
राज्यात व्यवसायानुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरिता महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे काही कारावासाच्या शिक्षांचे निर्गुन्हेगारीकरण करण्यात येईल.
कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा व कालबाह्य तरतुदी काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वाढीव दंडाची तरतूद यात करण्यात आली आहे. राज्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२२ पासून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सेवा नियमित करण्याच्या दिनांकापासून सर्व लाभ त्यांना मिळतील. नियमित करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी ५ वर्षांच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड घालून ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारे सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
nसहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाकडून बँकेस रक्कम देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, हा निर्णय घेताना यापुढे कोणत्याही साखर कारखान्यास शासन हमी न देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण १३ सहकारी संस्थांच्या थकहमीपोटी ९६.५३ कोटी रुपये बँकेस देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. nआजारी सहकारी साखर कारखाने, संस्था यांच्याकडून कर्जवसुलीसाठी त्यांच्या मालमत्तांची पुनर्रचना करून संवर्धन किंवा उचित विल्हेवाट लावण्यासाठीचे प्रस्ताव महा एआरसी लि. या कंपनीपुढे सादर करण्यात येणार आहेत. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक - ३.०३ कोटी, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक - २५.०३ कोटी, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक - ६८.४७ कोटी रुपयांची थकहमीची रक्कम या बँकांना दिली जाणार आहे.