मुंबई - धनगर आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यात गेल्या अनेक वर्षापासून लढा सुरू आहे. धनगरांचा आदिवासी जमातीत समावेश करावा अशी मागणी केली जात होती. मात्र आदिवासी समाजाकडून याचा विरोध होता. धनगर आणि धनगड यावरून गोंधळ झाल्यानं धनगर समाज आदिवासी आरक्षणापासून वंचित राहिला असं धनगर नेते सातत्याने म्हणत आले. मात्र धनगड नावाची दुसरी जात राज्यात अस्तित्वात आहे असं आदिवासी समाजातील नेत्यांकडून म्हटलं जायचं. मात्र राज्यात धनगड जातीचे काढण्यात आलेले ६ दाखले रद्द केल्याची माहिती पुढे आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर इथल्या फुलंब्री तालुक्यात एकाच कुटुंबाने ६ धनगड जातीचे दाखले काढले होते. मात्र हे दाखले राज्य शासनाकडून रद्द करण्यात आल्याचं गोपीचंद पडळकरांनी म्हटलं. आमदार गोपीचंद पडळकरांनी याबाबत दावा केला की, धनगर आणि धनगड हा वाद गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू होता. राज्यात धनगड नाहीत याबाबतचे पुरावे आम्ही २०२१ ला दिले होते. राज्य सरकारला हे पटलं त्यामुळे त्यांनी हायकोर्टात धनगड जात राज्यात अस्तित्वात नाही असं प्रतिज्ञापत्र दिलं होते. मात्र दुर्दैवाने छत्रपती संभाजीनगर येथील भाऊसाहेब खिलारे कुटुंबियांनी धनगडांचे दाखले काढले होते, र ऐवजी ड काढून हे दाखले मिळवले. त्यांना संभाजीनगर जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र दिले होते. त्यानंतर हायकोर्टात धनगड राज्यात अस्तित्वात आहेत असा आक्षेप आदिवासी नेत्यांनी घेतला. जर जात प्रमाणपत्र असेल तर राज्यात धनगड नाहीत असा निकाल आम्ही कसा देऊ असं सांगत हायकोर्टाने आमच्याविरोधात निकाल दिला असं त्यांनी म्हटलं.
याबाबत राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला, एकदा जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र दिल्यानंतर तो रद्द करण्याचा अधिकार समितीकडे नाही असं त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करत होतो. राज्य सरकारने १५ दिवसांपूर्वी जात पडताळणी समितीला ही जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आम्ही आभार व्यक्त करेन. धनगर आरक्षणाच्या लढाईत फार मोठा अडथळा होता तो दूर झालेला आहे. संभाजीनगर जात पडताळणी समितीकडून हे दाखले जप्त करून ते अवैध ठरवले आहेत. राज्यात आज एकही धनगड जातीचा माणूस अस्तित्वात नाही हे सिद्ध झाले आहे असं आमदार गोपीचंद पडळकरांनी सांगितले.
दरम्यान, धनगर ही जमात नसून जात असल्याने त्यांना आदिवासी कोट्यातून आरक्षण देता येऊ शकत नाही असा दावा संयुक्त आदिवासी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी करत धनगर आरक्षणास विरोध केला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला आरक्षण देऊन बेरजेचे राजकारण करत असाल तर राज्यातील ८५ मतदार संघांमध्ये निर्णायक भूमिका घेऊन वजाबाकीचे राजकारण करू असा इशारा समितीने दिला. त्याशिवाय नुकतेच मंत्रालयात आदिवासी समाजाच्या आमदारांनी संरक्षक जाळीवर उडी मारून धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षण देऊ नका अशी आग्रही मागणी केली होती.