यदू जोशी
मुंबई - गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सुरू असणाऱ्या OBC आरक्षणावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात वाद सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाने OBC सदस्यांची निवड रद्द करून ५ जिल्हा परिषदा निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात(Supreme Court) गेले होते. कोरोनाच्या डेल्टा व्हेरिएंटचा धोका लक्षात घेता निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. त्यानंतर कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले होते.(Maharashtra 5 ZP Election Postponed due to Coronavirus)
कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप पूर्ण ओसरली नसतांनाच तिसऱ्या लाटेची आणि डेल्टा प्लसचा मोठ्याप्रमाणावर प्रसार होण्याची भिती लक्षात घेऊन राज्यात कडक निर्बंध लागू असल्याने राज्यातील ५ जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांची प्रक्रिया आज आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली.
मदान यांनी सांगितले की, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या ५ जिल्हा परिषदांमधील ७० निवडणूक विभाग आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील १३० निर्वाचक गणांमधील पोटनिवडणुकांसाठी १९ जुलै २०२१ रोजी मतदान होणार होते; परंतु ७ जुलै २०२१ रोजी राज्य शासनाने कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर या पोटनिवडणुका स्थगित करण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे ६ जुलै २०२१ रोजीचे आदेश आणि राज्य शासनाची विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाकडून कोविड-१९ बाबत अधिकची माहिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागविले होते. त्याआधारे आयोगाने या निवडणुका आज आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या. त्यामुळे या पोटनिवडणुकांसाठी लागू असलेली आचारसंहितादेखील आजपासून शिथिल करण्यात आली आहे. कोविड-१९ ची परिस्थिती सुधारल्यावर या पोटनिवडणुकांचे उर्वरित टप्पे पार पाडण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घोषणा करण्यात येईल, असेही मदान यांनी सांगितले
OBC आरक्षणावरून विरोधकांचा टोला
सरकारला ओबीसी आरक्षणात काहीच रस नाही. फेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तीन चतुर्थांश निवडणुका होणार आहेत. तिथपर्यंत जर ओबीसींना आरक्षण मिळाले नाही तर त्यानंतर मिळूनही पुढील सात वर्षे काही फायद्याचे ठरणार नाही. यामुळेच, सरकार फक्त चालढकलपणा करत आहे. त्यांना फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत फक्ट टाईमपास करायचा आहे. पण, ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लढाई सुरूच राहणार असल्याचा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. आरक्षणासाठी आवश्यक आकडेवारी व माहिती पुरवण्यात आलेली नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला. त्यामुळे राज्यात मुंबईसह काही महानगरपालिका निवडणूक तसेच पुढील वर्षी होणाऱ्या जिल्हा परिषद व महानगर पालिकेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे.
ओबीसींच राजकीय आरक्षण रद्द
वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं २७ टक्के राजकीय आरक्षण यापुढील कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देता येणार नाहीय असा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केलाय.