ठळक मुद्देइम्पिरिकल डेटामधून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण ठरविण्याबाबत ठोस निष्कर्ष काढता येणार असल्याची माहिती.
अहमदनगर : ओबीसींची लोकसंख्या व त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळणारे राजकीय आरक्षण याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यात व्यापक सर्वेक्षण करावे लागेल. त्यासाठी ४३५ कोटींची व यंत्रणेची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनाला पाठविला असल्याची माहिती आयोगाचे सदस्य व पुणे विद्यापीठाच्या आंतरविद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव सोनवणे यांनी दिली.
‘लोकमत’शी संवाद साधताना ते म्हणाले, इम्पिरिकल डेटामधून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण ठरविण्याबाबत ठोस निष्कर्ष काढता येतील. तसेच लोकसंख्या व त्या तुलनेत मिळणारे आरक्षण याबाबतही चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.
विद्यापीठीय शिक्षणाबाबत बोलताना ते म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणांत आता आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांना महत्त्व आले आहे. कोविडमुळे अध्यापनाचे तंत्र शिक्षकांना बदलावे लागणार आहे.