केंद्राकडे ४५,०७७ कोटी थकले; राज्याच्या बजेटला लागणार कात्री

राज्यात आणि केंद्रात वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार आल्याचा मोठा आर्थिक फटका महाराष्ट्राला बसला आहे.

अतुल कुलकर्णी 
मुंबई : राज्यात आणि केंद्रात वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार आल्याचा मोठा आर्थिक फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. विविध करापोटी केंद्राकडून मिळणारा राज्याचा हिस्सा, आपत्ती व्यवस्थापनाने केलेली मागणी आणि जीएसटीची क्षतीपूर्ती या तीन गोष्टींपोटी केंद्राकडून राज्याला तब्बल ४५,०७७ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. शिवाय, राज्याने आपत्ती निवारणासाठी तिजोरीतून ७,८७४ कोटी रुपये याच आर्थिक वर्षात खर्च केले आहेत. परिणामी, चालू आर्थिक वर्षात राज्य ४३ हजार कोटींच्या तुटीत गेले असल्याने राज्याच्या बजेटला कात्री लागणार आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने जुलै-आॅगस्ट २०१९ मध्ये पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी १५ आॅक्टोबर रोजी ७२८८.०५ कोटी रुपये नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता, तसेच आॅक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचा ७२०७.७९ कोटींचा प्रस्ताव २२ नोव्हेंबर रोजी पाठविला होता. या दोन्ही प्रस्तावांचे मिळून एकूण १४,४९६ कोटी रुपये राज्याला अद्याप मिळालेले नाहीत.
विविध केंद्रीय करापोटी केंद्र सरकारकडे गोळा होणाऱ्या रकमेतून ४२ टक्के हिस्सा राज्याला मिळतो, तर ५८ टक्के हिस्सा केंद्राकडे राहतो. २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात या हिश्श्यापोटी राज्याला ४६,६३०.६६ कोटी रुपये मिळायला हवे होते. त्यापैकी आॅक्टोबर, २०१९ पर्यंत राज्याला फक्त २०,२५४.९२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. उर्वरित २६,२३७.७४ कोटी रुपये ३१ मार्च, २०२० पर्यंत मिळायला हवे होते, पण अजूनही मागील दोन महिन्यांचेही पैसे आलेले नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही बाब केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. जीएसटीच्या नुकसानीपोटी राज्याला दर दोन महिन्यांनी जी रक्कम मिळते, त्या रकमेला कॉम्पेन्सेशन (क्षतिपूर्ती) म्हणतात. आॅगस्ट ते नोव्हेंबर या काळातील ही रक्कम ८,६१२ कोटी होती. त्यापैकी ४,४०६ कोटी रुपये राज्याला मिळाले. मात्र, अजूनही त्यातील ४,२०६ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. डिसेंबर-जानेवारीचे कॉम्पेन्सेशन येणे बाकी आहे, ज्याच्या रकमेचा यात समावेश नाही. याबाबत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले की, राज्य आणि केंद्र यांच्या सहकार्यातूनच कोणतेही राज्य चालले पाहिजे. मात्र केंद्राने मदतीचा हात आखडता घेतला तर काम करणे अवघड होते. जीएसटी क्षतीपूर्तीचा किंवा आपत्कालीन निधी मिळण्याचा विषय असो केंद्राने वेळेवर पैसे परत दिले पाहिजेत. तसे न झाल्यास राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते.
भाजपेतर राज्यांचे नेतृत्व महाराष्ट्राकडे?
जीएसटीच्या क्षतीपुर्तीपोटी सर्व राज्यांचे मिळून ६० ते ६२ हजार कोटी केंद्राकडे येणे बाकी आहेत. एवढे पैसे केंद्राकडे नाहीत. केंद्र राज्यांना कॉम्पेन्सेशन देण्यासाठी काही वस्तूंवर सेस गोळा करते. मात्र गोळा होणारा निधी केंद्राला कमी पडत आहे. यावर जीएसटी काऊन्सिलमध्ये चर्चा झाली पण त्यावर ठोस निर्णय झाला नाही. याचा अर्थ केंद्र सरकार राज्यांना कॉम्पेन्सेशन देण्यात हात आखडता घेणार आहे. त्यामुळे या विषयावर महाराष्ट्राने अन्य राज्यांचेही नेतृत्व करावे अशी मागणी होत आहे.

>फडणवीस सरकारच्या योजनांमुळे शिस्त बिघडली
चालू आर्थिक वर्षात राज्याचे बजेट ४३ हजार कोटींच्या तुटीत गेले आहे. ही तूट २७ ते २८ हजार कोटींपर्यंत आणण्यासाठी आमचे प्रयत्न होते, पण याच वर्षी ३१ मार्चपर्यंत, जाहीर केलेल्या कर्जमाफीपोटी आठ ते दहा हजार कोटी लागतील. केंद्राकडून मिळणारा अपुरा निधी आणि फडणवीस सरकारने न झेपणाऱ्या योजना राबविल्याने आर्थिक शिस्त बिघडली आहे. पुन्हा आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी किमान दीड ते दोन वर्षे लागतील, असे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील म्हणाले.
>असे आहे एकूण येणे
आपत्ती व्यवस्थापनाचे दोन प्रस्ताव
14,496 कोटी
जीएसटीच्या कॉम्पेन्सेशनपोटी
4,206 कोटी
केंद्रीय करांपोटी राज्याचा हिस्सा
26,375.74 कोटी