४५० लोकप्रतिनिधींची पदे रद्द, दिरंगाई भोवली; कोर्टाचा दणका

कोल्हापूर महापालिकेतील २0 नगरसेवकांची पदेही यामुळे गेली आहेत.

मुंबई : राज्यात गेल्या पाच वर्षांत राखीव जागांवरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून आलेल्या परंतु त्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सुमारे ४५० लोकप्रतिनिधींची पदे गुरुवारी रद्द झाली. या सर्व जागा रिकाम्या झाल्याने राज्य निवडणूक आयोगास अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पोटनिवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. कोल्हापूर महापालिकेतील २0 नगरसेवकांची पदेही यामुळे गेली आहेत.महाराष्ट्र ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिल्हा परिषद व महापालिका कायद्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना अर्जासोबतच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र असे प्रमाणपत्र मिळाले नसेल, तर ते निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत देण्याची मुभा आहे. ते न दिल्यास त्याचे पद निवडून आल्याच्या दिवसापासून पूर्वलक्षी प्रभावाने आपोआप रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल व त्यासाठी प्राधिकाºयाने स्वतंत्र आदेश काढण्याची गरज नाही, अशीही तरतूद कायद्यात आहे.राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधींची प्रकरणे गेल्या काही वर्षांत उच्च न्यायालयात आली होती. सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र देण्याची बंधनकारकता व ते न दिल्यास पद पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द होणे याविषयी दोन खंडपीठांनी परस्पर विरोधी निकाल दिल्याने हे मुद्दे पूर्णपीठाकडे सोपविले गेले होते. न्या. अभय ओक, न्या. एम. एस. सोनक व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने ९ डिसेंबर २०१६ रोजी ९९ पानांचे निकालपत्र देऊन कायद्याची ही तरतूद बंधनकारक असल्याचा व पद आपोआप रद्द होण्याचा निर्वाळा दिला होता.याविरुद्ध विविध लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या २९ विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होत्या. न्या. रंजन गोगोई, न्या. नवीन सिन्हा व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी ही सर्व अपिले फेटाळली व उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम केला.या निकालाचा परिणाम जे लोकप्रतिनिधी न्यायालयात गेले होते त्यांच्यापुरता मर्यादित नाही. यात कायद्यामधील तरतुदीचा नेमका अर्थ लावला गेल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या पण सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिलेल्या सर्वांना तो लागू होईल.अशा जागा रिकाम्या झाल्याची अधिकृत सूचना ज्या त्या स्थानिक संस्थेकडून दिली गेली की राज्य निवडणूक आयोगास त्या जागांसाठी पोटनिवडणूका घ्याव्या लागतील. यामुळे अडचणीत आलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या ४५० च्या घरात असावी, असा अंदाज आहे.लेट लतिफांनाही फटकाअनेकांनी सहा महिन्यांची मुदत संपून गेल्यावर जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर केली होती. परंतु अशी मुदतीनंतर प्रमाणपत्रे देण्याने पद्द पूर्वलक्षी प्रभावाने आपोआप रद्द होण्याचा कायद्याचा परिणाम नाहीसा होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे अशा ‘लेट लतिफां’ची पदेही यातून वाचणार नाहीत.